सातारा - आघाडी सरकारमध्ये एकत्र असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपविण्याचे सर्व ते प्रयत्न जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी सातत्याने केले. मात्र हे करताना काँग्रेसचा साताऱ्याचा बालेकिल्ला वाचविण्यात त्यांना अपयश आले. आता काँग्रेसचा जिल्हाध्यक्ष भाजपमध्ये गेला. त्यानंतर एका आमदाराने आघाडी धर्म टाळून माढा मतदारसंघात भाजपला साथ दिली आहे. हे सर्व कोणाच्या तरी सूचनेनेच होत असून, काँग्रेसची ताकद भाजपच्या दावणीला बांधून राष्ट्रवादीचे सातारा व माढ्यातील उमेदवार अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न करत नाहीत ना, असा प्रश्‍न आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित होऊ लागला आहे.

सातारा जिल्हा यशवंतराव चव्हाण, किसन वीर यांच्यानंतर शरद पवार यांचे विचार मानू लागला. सुरवातीपासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या जिल्ह्यात १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीचा उदय झाला. तेथूनच काँग्रेसची निम्मी अधिक फौज राष्ट्रवादीत दाखल झाली व त्यांनी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल सुरू केली. राष्ट्रवादीने एक एक करीत सातारा जिल्ह्यातील संस्था काँग्रेसच्या ताब्यातून हिसकावून घेण्यास सुरवात केली. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, विविध ग्रामपंचायती, जिल्हा बॅंक, सहकारी संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. हे सर्व करताना काँग्रेसला कोठेही सत्तेत सहभागी करून घेतले नाही. उलट निवडणुकीत आघाडीचा धर्म पाळणे इतकेच काम काँग्रेसच्या वाट्याला राहिले. काँग्रेसचा जिल्हाध्यक्षही राष्ट्रवादीची काही नेतेमंडळी ठरवत होती, असेही सांगितले जात होते. ज्या जिल्ह्यात काँग्रेसचे आमदार व खासदार होते, त्याच जिल्ह्यात आज राष्ट्रवादीचा खासदार व पाच आमदार आहेत. तर काँग्रेसचे दोन आमदार आहेत. या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसची आघाडी झाली; पण मागील पाच वर्षांत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असो राष्ट्रवादीने कधीही काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करून घेतले नाही. त्यांना विरोधातच बसायला लावले. पण, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मात्र, आघाडी धर्म पाळायला लावला. याची चिड काँग्रेसच्या नेत्यांत होती.

आघाडीच्या सत्तेत पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले. तेथूनच त्यांनी राष्ट्रवादीच्या मुसक्‍या आवळण्यास सुरवात केली. याची सुरवात राज्य सहकारी बॅंकेपासून झाली. आघाडीच्या सत्तेत राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांची ‘टॉम अँड जेरी’सारखी भांडणे सुरूच होती. या भांडणाच्या नादात केंद्रातील व राज्यातील सत्ता गेली. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार दोन्ही ठिकाणी सत्तेत आले. पण, साताऱ्यात मात्र, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे आमदार निवडून आले. केवळ एकमेव पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई हे शिवसेनेचे आहेत. काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदावरून वाद सुरू झाला, शेवटी फलटणचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर हे जिल्हाध्यक्ष झाले. तसे रणजितसिंह हे आमदार जयकुमार गोरे यांचे समर्थक होत. जिल्हाध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या कार्यक्रमात काँग्रेसची सर्व नेतेमंडळी कधी नव्हे ती काँग्रेस भवनात एकवटली.

या नेत्यांनी काँग्रेसला जिल्ह्यात सत्तेपासून रोखणाऱ्या व केवळ आपला आघाडी धर्मापुरता वापर करून घेणाऱ्या राष्ट्रवादीला धडा शिकविण्याची भाषणे केली. यानंतर ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच वाईचे काँग्रेसचे माजी आमदार मदन भोसले आपल्या पाच तालुक्‍यांतील समर्थकांसह भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनीही माढातून उमेदवारी मिळणार, या एका अटीवर भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर काँग्रेसचे माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी माढ्यातील नाराजांची मोट बांधून सर्वांना रणजितसिंह नाईक-निंबाळकरांच्या सोबत आणले. तसेच त्यांनी स्वत: आघाडी धर्म पाळण्याऐवजी भाजपला मदत करण्याची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा माढ्यातील उमेदवार अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेसचीच नेतेमंडळी पुढे सरसावल्याचे चित्र आहे.

किंबहुना राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्यासाठीच काँग्रेसच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपले पदाधिकारी भाजपच्या दावणीला बांधल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे आज प्रत्येक तालुक्‍यात भाजपची ताकद वाढू लागली आहे. ती वाढण्यामागे काँग्रेसचीच नेतेमंडळी जबाबदार आहेत. भाजपसोबत जाऊन राष्ट्रवादीचा १९९९ पासूनचा बदला घ्यायचा असावा. ज्या राष्ट्रवादीने आजपर्यंत काँग्रेसचा केवळ सत्तेपर्यंत पोचविण्यासाठी उपयोग करून घेतला, त्या राष्ट्रवादीला लोकसभा निवडणुकीत अडचणीत आणण्यासाठीच काँग्रेसची ही भाजपसोबत जाण्याची खेळी नाही ना, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील राजकीय धुरिणांना पडला आहे. याचे उत्तर लोकसभेच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.