सातारा - लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वग्राम, मागील निवडणुकीतील कामकाज पाहणे या निकषांवर महसूल विभागातील आठ अधिकाऱ्यांना बदलीचा फटका बसणार आहे. तशीच स्थिती ग्रामविकास विभागातील चार अधिकाऱ्यांवर ओढवण्याची दाट शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार आहे. 

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या अनुषंगाने काम केलेले नोडल ऑफिसर, ज्यांचे जिल्ह्यात स्वत:चे गाव (स्वग्राम) आहे, जिल्ह्यात चार वर्षांत तीन वर्षांपेक्षा जास्त काम केले आहे, अशा महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे धोरण आखले आहे. त्याचा फटका उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन शाखा क्रमांक चार) अरविंद कोळी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार अमिता तळेकर यांना स्वग्राम निकषामुळे बसणार आहे. कऱ्हाडचे तहसीलदार राजेश चव्हाण, खंडाळ्याचे तहसीलदार विवेक जाधव यांनी २०१४ मध्ये जिल्ह्यात तहसीलदार म्हणून काम केले असल्याने, तसेच कोरेगावच्या तहसीलदार स्मिता पवार, पुनर्वसन विभागातील तहसीलदार जगदीश निंबाळकर, वाईचे तहसीलदार रमेश शेंडगे यांना जिल्ह्यात तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केल्याने व फलटणचे तहसीलदार विजय पाटील यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने बदलीला सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता आहे. 

निवडणूक आयोगाने त्याच पध्दतीने ग्रामविकास विभागातही गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना निकष लावले आहेत. देशपातळीवर काही राज्यांत त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था नसल्याने तेथे तहसीलदार, गटविकास अधिकारीपद समकक्ष धरले जाते. महाराष्ट्रात मात्र तसे नाही. देशभरात लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे ग्रामविकास विभागाच्या चार अधिकाऱ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो.

...तर बदल्या नाहीत
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत राज्यभरातील माहिती ग्रामविकास विभागाने मागविली आहे. त्यावर शनिवारी (ता. १६) मंत्री, सचिवस्तरावर चर्चा होणार असल्याचे समजते. ग्रामविकास विभागाचा थेट संबंध निवडणुकांशी येत नसतो. तसेच त्यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक न दिल्याचा पर्याय वापरल्यास या बदल्या थांबू शकणार आहेत. 

...यांच्या होतील बदल्या
  अविनाश फडतरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी- ग्रामपंचायत)
  नारायण घोलप (गटविकास अधिकारी, महाबळेश्‍वर)
  अमिता गावडे (गटविकास अधिकारी, सातारा)
  दीपा बापट (गटविकास अधिकारी, खंडाळा)