नगर : अकोले तालुक्‍यातील एकूण आठ ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झाला असून, त्यांतील काही ग्रामपंचायतींचे दफ्तरच सापडत नाही. या प्रकरणी संबंधित ग्रामसेवकांसह गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या मुद्द्यावर जिल्हा परिषद सदस्य सुषमा दराडे यांनी आज सर्वसाधारण सभेत एकाकी खिंड लढविली. 

अकोले तालुक्‍यातील राजूर, आंबेवंगण, शेणीत, केळी, तिरडे, कोतूळ, आबिटखिंड, पळसुंदे, बारी या ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. या प्रकरणी गटविकास अधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवक व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, यासाठी दराडे यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. हाच मुद्दा त्यांनी आज मांडून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

सक्तीच्या रजेवर पाठवा 

गटविकास अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, यासाठी त्यांनी लढा दिला. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. दराडे यांच्या मागणीवर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देऊन तत्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत; परंतु त्यावर दराडे यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी या मुद्द्यावर सुमारे एक तास सभागृहात चर्चा केली.

यांची मदत

दराडे यांच्या मदतीला अंतिम टप्प्यात जिल्हा परिषद सदस्य सुनील गडाख, अनिल कराळे धावले; परंतु त्यांचे प्रयत्नही निरर्थकच ठरले. 

हेही वाचा ः "बीओटी'चा प्रस्ताव नामंजूर 

अधिकार्यांना पाठीशी घातले ः दराडे

महिला सदस्य पोटतिडकीने प्रश्‍न मांडत होत्या. त्यांना महिला म्हणून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी साथ देणे गरजेचे असतानाही त्यांनी साथ दिली नाही. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर अविश्‍वास ठराव आणला जातो, तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविता येत होते; परंतु जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी त्यांना पाठीशी घातले आहे. या प्रकरणातील संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी आपण लढा उभारणार आहोत. 
- सुषमा दराडे, जिल्हा परिषद सदस्य 

अधिकार्यांना पाठीशी घातले जात नाही ः विखे
जिल्हा परिषदेमध्ये आपल्याकडून कोणत्याही अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात नाही व घातले जाणार नाही. अकोल्यातील त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तेथे गटविकास अधिकारी असणे गरजेचे आहे. ते नसतील तर चौकशी नेमकी कोणाकडे करायची, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे शक्‍य नाही. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. 
- शालिनी विखे पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद