कऱ्हाड - केंद्र सरकारने लादलेल्या २८ टक्के जीएसटी करामुळे लॉटरी व्यावसायिकांचे व्यवसाय धोक्‍यात आले आहेत. शहरात व्यवसायाच्या माध्यमातून महिन्याकाठी कित्येक कोटींची उलढाल होते. त्या उलाढालीला ‘ब्रेक’ लागल्यासारखी अवस्था झाली आहे. परिणामी व्यावसायिक बेरोजगार होण्याचा मार्गावर आहेत. कराच्या ओझ्यामुळे शहरातील पेपर लॉटरीची किमान दहा, तर ऑनलाइन लॉटरीच्या किमान २५ दुकानांना टाळे लागले आहेत. 

मटका व जुगाराला आळा घालण्यासाठी १२ एप्रिल १९६९ मध्ये लॉटरी सुरू झाली. त्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार मिळालाही. केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये लॉटरीची नियमावली तयार करत, त्यावर दोन टक्के कर आकारला. त्यावेळी ग्राहकांना लॉटरी लागण्याचे प्रमाण ९० टक्के होते.

त्यामुळे विक्रेत्यांचा व्यवसाय चांगला व्हायचा. मात्र, एक जुलै २०१७ पासून केंद्र सरकारने लॉटरीवर २८ टक्के कर आकारल्याने बक्षिसाच्या रकमेत बदल झाला आहे. जीएसटीपूर्वी ९० टक्के परतावा असलेल्या लॉटरीमध्ये जीएसटीनंतर ६० टक्के इतका परतावा घटल्याने ग्राहकांनी याकडे पाठ फिरविली असून, तो वरळी मटक्‍यामध्ये ९० टक्के परतावा असल्याने त्याकडे वळला आहे. 

शहरासह जिल्ह्यात अधिकृत लॉटरी व्यावसायिकांची दुकाने आहेत. सध्या शहरात पेपर लॉटरीची चार व दहा ते पंधरा ऑनलाइन लॉटरीची दुकाने शिल्लक आहेत. किमान पेपर लटरीची दहा दुकाने, तर ऑनलाइन लॉटरची २५ दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे महिन्याकाठी व्यावसाच्या माध्यमातून होणारी कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. एका व्यावसायिकाची सुमारे ५० हजारांची आवक आता केवळ शेकड्यात आली आहे. केंद्राने लॉटरी व्यवसायवर लादलेल्या २८ टक्के जीएसटी कराने उलाढालीला ‘ब्रेक’ लागला आहे. त्यामुळे लॉटरी व्यवसाय संकट सापडला आहे. जीएसटीचा वाढता कर लॉटरी व्यावसायिकांचा कर्दनकाळ ठरला आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या टक्‍क्‍यात घट करण्याची मागणी राज्यातील लॉटरी संघटनांकडून होत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांची भेट घेऊन व्यावसायिक निवेदने देत आहेत. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नाहीत, असे लॉटरी व्यावसायिकांनी सांगितले.

लॉटरीवर व्यवसायातून पूर्वी चांगली उलाढाल होत होती. मात्र, जीएसटीने ऑनलाइनसह पेपर लॉटरीची अनेक दुकाने बंद करण्याची वेळ आली आहे. अनेकजण बरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. ‘जीएसटी’च्या टक्‍क्‍यात घट करण्याची मागणी शासनाकडे करणार आहे.
- राजेश कोरडे, लॉटरी व्यावसायिक