सांगली ः गेल्या काही वर्षात ऊसाला अंतिमतः मिळालेला दर एफआरपीच्या पलीकडे गेलेला नाही किंबहुना त्यापेक्षा शेदोनशे कमीच नावाजलेल्या कारखानदारांनी दिले आहेत. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचा रेटा असूनही हेच वास्तव आहे. आंदोलनाचा रेटा मात्र एकरकमी "एफआरपी' भोवतीच आहे. ती रक्कम देण्यासाठी कारखानदार ऊसनवार करतात आणि त्याचा प्रति टन अडीचशे तीनशे रुपयांचा व्याजाचा बोजा पुन्हा शेतकऱ्यांवरच टाकतात. 

सध्याचे कारखान्यांचे एक टन ऊस गाळपाचे गणित असं आहे. साडेबारा टक्के रिकव्हरी, प्रति टन गाळपातून 125 किलो साखर, सध्याचा प्रति किलो 31 रुपये दराप्रमाणे त्याचे 3875 रुपये इतके होतात. त्याच्या 85 टक्के बॅंका ऊचल म्हणजे 3294 रुपये कारखान्याला मिळतात. त्यात उपउत्पादन म्हणजे मोलॅसिसचे 280 (प्रति लिटर 7 रुपयांप्रमाणे 40 लिटरचे) आणि बगॅसचे 96 रुपये (12 रुपये प्रति किलोप्रमाणे 80 किलोचे) असे एकूण कारखान्यांकडे 3674 रुपये प्रति टन गाळपातून मिळतात. त्यातून तोडणी-वाहतूक 600 रुपये आणि साखर निर्मितीचा 400 रुपये असा प्रति टन 100 रुपये खर्च वजा जाता कारखान्यांकडे शेतकऱ्याला द्यायला 2674 रुपये द्यायला उरतात. 

आता एफआरपीचे गणित असे आहे. केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने यंदा 10 टक्के रिकव्हरीचा 2850 रुपये दर निश्‍चित केला आहे. त्यापुढील प्रत्येकी एक टक्का रिकव्हरीला 285 रुपये दिले आहेत. म्हणजेच साडेबारा टक्के रिकव्हरीचे 3562 रुपये होतात. त्यातून तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता जिल्ह्यातील कारखान्यांची सरासरी 2962 रुपये इतकी एफआरपी होते. म्हणजेच कारखान्यांकडे शिल्लक 2674 रुपये पाहता एफआरपी द्यायलाच कारखान्यांना यंदा 288 रुपये कमी पडतात. 

सर्व कारखान्यांकडून हंगामपूर्व कर्ज उचल घेतली जाते. चाळीस पन्नास वर्षे कारखाना चालवूनही कारखान्यांकडे असे असे स्वभांडवल नाही. याऊलट गुजरातमधील सहकारी कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यावर चांगला व्याज परतावाही ते कारखाने देतात. आपल्याकडे बिनपरतीच्या आणि बिनव्याजी ठेवी असे फंडे सहकारी कारखान्यांनी राबवले. त्यामुळे कारखानदारांवर विश्‍वास ठेवावा अशी परिस्थितीच उरली नाही. परिणामी एफआरपीचे एकरकमी रक्कम एकदाची पदरात पाडून घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल राहिला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात साखरेवर अधिकाधिक कर्ज घ्यायचे आणि एकरकमी ऊस बील भागवायचे. त्याचवेळी एकदा पहिला हप्ता दिला की पुन्हा शेतकऱ्यांना दमडीही द्यायची नाही. उलट काही कारखान्यांनी तर "एफआरपीतील'ही शेदोनशे रुपयेही थकवले आहेत. 

राज्यातील कारखानदारी या दुष्टचक्रात आहे. कर्जाचा बोजा वाढतोच आहे. अंतिमतः पुन्हा ऊस उत्पादकांच्या माथी पडतो आहे. सहकारातील कारखाने खासगी झाले की चांगले चालतात. खासगीवाले कमाई चांगली करता आणि दर मात्र सहकारीप्रमाणेच देतात. पुुन्हा खासगी कारखानदार आधीचा सहकारसम्राटच असतो. 

एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकते.
एफआरपी चार महिन्यात घेतली तर हंगामपूर्व कर्जाच्या व्याजाचा भुर्दंड कमी होऊन एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकते. व्याजाचा वाढता बोजा लक्षात घेता येत्या काही वर्षात राज्यातील बहुतेक साखर कारखाने बंद पडतील. हे कटु असले तर येऊ घातलेले वास्तव आहे. 
- शेखर इनामदार, साखर आयुक्त, पुणे 

अधिक चांगला ऊस दर देता येईल.
गोदामातील साखरेवरील उचलीपोटी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याज वाचले; तर प्रति टन अडीचशे ते तीनशे रुपये खर्च होतात. अंतिमतः ती शेतकऱ्याच्या बीलातूनच कपात होते. एकरकमी ऐवजी तुकड्यांनी एफआरपी द्यायची मुभा मिळाली अधिक चांगला ऊस दर देता येईल. 
- आर. डी. माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू सहकारी कारखाना 

एकरकमी "एफआरपी'चे गणित बसत नाही?
एकरकमी "एफआरपी'चे गणित बसत नाही. ती देत असल्याचे सोंग मात्र कारखानदार दरवर्षी वठवतात. गुजरातमधील कारखाने साखरेचे शंभर टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना देतात. उपउत्पादनातून कारखाना चालवतात. साखरेचे दर आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरतात. त्यावर कोणाचेही आता नियंत्रण नाही. महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी या दिशेने जायला हवे. 
- संजय कोले, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित) 

हजार कारणे त्यांच्याकडे आहेत
कारखानदारांचा ऊस बिले बुडवण्याचाच इतिहास आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीचा आग्रह आहे. शेतकऱ्यांच्याही कौटुंबिक अडचणी आहेत. व्याजाचा बाऊ करणारे कारखानदार व्यवस्थापन खर्चात, तोडणी वाहतूक खर्चात काटकसर न करता एफआरपीला कात्री लावतात. शेतकऱ्याला अधिकचे द्यायला मात्र काकू करतात.त्यासाठी हजार कारणे त्यांच्याकडे आहेत. 
- महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

संपादन : युवराज यादव