बेळगाव : सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या महाजन आयोगाने सीमाभाग आणि महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) महाजन आयोगाचा अहवाल (Mahajan Commission Report) फेटाळला असताना देखील कर्नाटक राज्य शिक्षण खात्याने इयत्ता सातवीच्या समाज विज्ञान पुस्तकामध्ये महाजन अहवाल आणि सीमाप्रश्नाबाबत चुकीची माहिती देत धडा समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून आता विद्यार्थ्यांमध्ये देखील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.

नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वितरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांमध्ये अनेक प्रकारच्या चुका असल्याचे समोर येत आहे. समाज विज्ञान भाग दोन या पुस्तकामध्ये कर्नाटक एकीकरण या विषयावर पान क्रमांक १०८ ते ११३ मध्ये कर्नाटकाची स्थापना कशी झाली. तसेच कर्नाटक निर्माण होण्यासाठी ज्यांनी योगदान दिले आहे, अशा व्यक्तींची माहिती देण्यात आली आहे.

तसेच भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर विविध भागांत विखुरलेल्या कन्नडिगांना एकत्र करून म्हैसूर राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर काही वर्षांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळमधील सीमावाद संपवण्यासाठी १९६५ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्ती न्यायाधीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने विवादित दोन्ही राज्यांची व्यापक माहिती घेत अभ्यास करून महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, जत, तसेच केरळमधील कासरगोड जिल्हा म्हैसूर राज्याला तर निपाणी, खानापूर व हल्याळ महाराष्ट्राला जोडले पाहिजे, असा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.

मात्र, अधिक प्रदेशाची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्राला कमी प्रदेश मिळाल्यामुळे या अहवालाचा स्वीकार करण्यात आला नाही. त्यामुळे सीमावादाची समस्या न सोडविता केंद्र सरकारने तशीच ठेवली आहे, असा जावईशोध देखील पुस्तकात माहिती देताना लावण्यात आला आहे. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आणि सीमाप्रश्न सुटावा, यासाठी सेनापती बापट यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सीमाप्रश्नाची सोडवणूक व्हावी, यासाठी आयोगाची स्थापना केली होती.

मात्र, महाजन यांनी प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी तयार केलेले सर्व नियम धाब्यावर बसवत एकतर्फी आणि महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने अहवाल नाकारला. तसेच महाजन अहवाल विरोधात १९६९ मध्ये शिवसेनेने मुंबई येथे तीव्र आंदोलन केले होते. यावेळी ६७ शिवसैनिकांनी सीमाप्रश्नासाठी बलिदान दिले होते, असा इतिहास असताना देखील जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती छापण्यात आल्याने मराठी भाषिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.

कर्नाटक सरकारचा खोटारडेपणा

महाराष्ट्रातील चंदगड, सोलापूर, जत व अक्कलकोट या भागातील कन्नड भाषिकांचा समावेश कर्नाटकात करणे गरजेचे होते. मात्र, ते दुसऱ्या राज्यात राहिले आहेत. त्यामुळे हा भाग पुन्हा कर्नाटकात घेण्यासाठी कर्नाटक सरकार आणि कन्नडसाठी लढा देणारे नेते तसे प्रयत्न करीत आहेत. तसेच महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडूबरोबर सातत्याने सीमासंघर्ष चालला आहे, असे देखील पुस्तकात नमूद केले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचा खोटारडेपणा पुन्हा एकदा उघड झाल्याचे दिसून येत आहे.

तसेच सीमाभागातील ८६५ गावे पूर्णपणे मराठी बहुल असताना देखील या गावांवर अन्याय झाला आहे. तरीही कन्नड भाषिक बहुसंख्याक असलेली अनेक कन्नड गावे दुसऱ्या राज्यांमध्ये डांबण्यात आल्याने तेथील परिस्थितीनुसार ते अल्पसंख्याक झाले आहेत, अशी खोटी माहिती देखील दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होणार आहे.

सीमाप्रश्न निर्माण झाल्यापासून कर्नाटक सरकार सातत्याने चुकीची माहिती देत आहे. पुस्तकामध्ये सीमाप्रश्नांबाबत चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. महाराष्ट्र सरकारने देखील याची दखल घेतली पाहिजे. कर्नाटक सरकारच्या उचापतींना महाराष्ट्राने उत्तर देणे गरजेचे आहे.

-प्रकाश मरगाळे, खजिनदार, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती