कोल्हापूर - महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीतील तक्रारींची दखल घेत राज्यस्तरीय अधिकारी पथकाने गेल्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील ३३ रुग्णालयांवर छापे घातले. यात दहा रुग्णालयांत गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याचे विश्‍लेषण करून संबंधित रुग्णालयांवर निलंबन किंवा तत्सम कारवाई केली जाईल. सांगली जिल्ह्यातील २० रुग्णालयांवर छापा टाकून रात्री उशिरापर्यंत तपासणी सुरू होती. 

जनआरोग्य योजनेत फसवणूक झालेल्यांना थेट महात्मा फुले योजनेच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रारी 
नोंदविता येणार आहेत, अशी माहिती योजनेचे वरिष्ठ व्यवस्थापक डी. अरविंद यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

आयुष्यमान भारत उपक्रमांतर्गत महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेत समाविष्ट काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून पैसे व योजनेतूनही पैसे असा दुहेरी लाभ घेतात, उपचार सुविधात उणिवा आहेत, आदी तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेत योजनेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यासह २० अधिकाऱ्यांनी छापे घातले.

जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांत ३३ रुग्णालये तपासण्यात आली. यात अनेक रुग्णालयांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळलेली नाही; तर काही रुग्णालयांत किरकोळ स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्या. तेथे या पथकाने दुरुस्त्या सुचविल्या. प्रत्येक रुग्णालयात तपासलेल्या व आढळलेल्या बाबींची तपशीलवार नोंद घेतली आहे. त्यावर योग्य तो विचार करून कारवाई करण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात गंभीर त्रुटी आढळलेल्या रुग्णालयांवर निलंबन कारवाई शक्‍य आहे, असेही श्री. अरविंद यांनी सांगितले.     

जिल्ह्यातील कारवाई संपवून पथक दुपारी चारच्या दरम्यान सांगलीत गेले. तेथे योजनेतील २० रुग्णालयांवर छापा घातला. योजनेतील रुग्णांची लक्षणे, त्यांचे केसपेपर, उपचारासाठी कधी दाखल झाले, दाखल होताना पैसे दिले काय, उपचार व औषधांची दिशा कोणती आदींबाबत माहिती पथकातील अधिकारी घेत होते. रुग्ण व नातेवाईकांचे म्हणणेही जाणून घेण्यात आले. 

जिल्हा समन्वयकांची भूमिका संभ्रम करणारी 
छापा घातलेल्या पथकांचे प्रमुख डॉ. शिंदे यांनी पत्रकारांना तपासणीची सविस्तर माहिती योजनेचे जिल्हा समन्वयक डॉ. सागर पाटील यांच्याकडून मिळेल, असे सांगितले होते. त्यानंतर काल (ता. १२) रात्रीपासून आज दिवसभर अनेक पत्रकार डॉ. पाटील यांच्याकडून अधिकृत माहिती घेण्यासाठी दूरध्वनी करीत होते. मात्र, डॉ. पाटील यांनी दूरध्वनीवर माहिती देता येणार नाही किंवा नंतर देतो, असे सांगण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत.

या योजनेबाबतची सविस्तर माहिती देण्यास त्यांनी वर्षभर टाळाटाळ केली आहे. प्रत्येक वेळी पुढच्या आठवड्यात सांगतो, असे आश्‍वासन दिले. योजनेचे किती लाभार्थी आहेत, हेही आजवर सांगितले नाही. तपासणीच्या घटनेत वरिष्ठांनी आदेश देऊनही माध्यमांशी बोलणे टाळल्याने योजनेतील तक्रारी व सत्य लपविण्याचा प्रयत्न डॉ. पाटील करीत आहेत की काय, अशी शंका निर्माण झाली.

अनेकांचा पाठपुरावा
पथकाने योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांवर छापे घातले. एक रुग्णालय जागेवर निलंबित केले. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. योजनेतील लाभार्थींच्या तक्रारी येत होत्या. दखल घ्यावी तसेच योजनेच्या अंमलबजवणीची चौकशी करावी, यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पाठपुरावा केला होता. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे युवा कार्यकर्ते प्रशांत आंबी, हरीश कांबळे यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते सहा महिने या योजनेत फसवणूक झालेल्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. त्यांच्याकडील तक्रारी देण्यासाठी व पथकाची भेट घेण्यासाठी कार्यकर्ते प्रयत्न करीत होते; मात्र त्यात यश आले नाही.