विटा : महावितरण कंपनीने 2020 ते 25 या पांच वर्षांसाठी तब्बल 60123 कोटी रुपयांच्या अस्मानी दरवाढीस मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केली आहे. आयोगाच्या स्थापनेपासून गेल्या 20 वर्षांत सर्वाधिक अतिरेकी दरवाढीची मागणी महावितरणने केली आहे. 
अगोदरच देशात सर्वाधिक महाग वीज दर असल्याने महाराष्ट्रातून उद्योग क्षेत्र मोडकळीस येत असताना ही तब्बल 20 ते 40 टक्के दरवाढ लादली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्रातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे व नव्या राज्य शासनाने यात त्वरित हस्तक्षेप करून हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी राज्यातील सर्वच औद्योगिक संघटनांनी केली आहे. अशी माहिती विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना मुंबईचे सदस्य किरण तारळेकर यांनी दिली. 

यंत्रमाग लघुउद्योगाच्या बाबतीत सध्याची स्थिर मागणी आकारणी पद्धत बदलणार असल्याने व 4.61 युनिटचा दर टप्प्याटप्प्याने 06 रु. प्रस्तावित केला असल्याने पांच वर्षांत ही दरवाढ प्रत्यक्षात 45 टक्‍क्‍यापर्यंत जाणार असल्याने यंत्रमाग उद्योजकांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. 

यापूर्वी ऑगस्ट 2018 च्या दरवाढीवेळी राज्यातील 20 जिल्ह्यांतील औद्योगिक संघटनांनी तीव्र आंदेलने करून तत्कालीन दरवाढीस विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी राज्यशासनाने ती दरवाढ मागे घेऊ, असे आश्वासन दिले होते, परंतु पण पाळले नाही. 
सध्या यंत्रमागासाठी आंध्र, झारखंड, तमिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणा, गुजरात या राज्यातील दर तुलनेने कमी असल्याने महाराष्ट्रातील यंत्रमाग व्यावसायिकांना स्पर्धेमध्ये टिकणे मुश्‍कील झाले असताना पुन्हा या वाढीने व्यवसाय बंद पडणार आहे. 

या प्रस्तावामधून यंत्रमागाशिवाय लघुदाब, उच्चदाब व व्यापार वीज ग्राहकांना सर्वाधिक दरवाढीचा भार लादला जाणार आहे. नवीन प्रस्तावानुसार उच्चदाब ग्राहकांना थेट दरवाढीसह, सध्या मिळत असलेली 3.5 टक्के पॉवरफॅक्‍टर सवलत बंद होणार आहे. सध्या 15 टक्केपर्यंत लागू असलेला लोड फॅक्‍टर इन्सेन्टीव्ह पण 07.5 टक्केपर्यंत कमी करण्याचे प्रस्तावातील केले आहे. या दोन्ही सवलती उच्चदाब ग्राहकांना गुणवत्तेच्या आधारावर उत्तम पॉवर मॅनेजमेंटच्या आधारे मिळत आहेत त्यावरही महावितरणने घाला घालायचे ठरविले आहे. 

राज्यभर आंदोलनाचा कार्यक्रम हाती घेणार
या प्रस्तावित दरवाढीस मान्यता देणे म्हणजे महावितरणच्या गलथान कारभारास, भ्रष्टाचारास व संगनमताने होत असलेल्या वीज गळतीस पाठिंबा देण्यासारखे असल्याने हा प्रस्ताव नाकारण्यात यावा, अशी हरकत याचिका विटा यंत्रमाग संघासह राज्यातील सर्व जिल्हा औद्योगिक संघटनांनी नियामक आयोगाकडे केली आहे. याशिवाय दरवाढीस विरोध दर्शविण्यासाठी राज्यभर विविध आंदोलनाचा कार्यक्रम राज्य सुकाणु समितींच्या वतीने हाती घेतला जाणार आहे. 
- किरण तारळेकर, विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना मुंबईचे सदस्य.