मलकापूर (सातारा) : येथील नगरपंचययतीस क दर्जाची पालिकेचा दर्जा देण्याबाबतचे प्रतिज्ञा पत्र राज्य शासनाने आज उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे मलकापूरला पालिका क दर्जा प्राप्त झाला आहे. यापुढील सर्व कार्यवाही निवडणुक आयोगाने पालिका म्हणून करावी, अशीही सुचनाही उच्च न्यायालयानो केली आहे.

येथील नगरपंचायतीस क पालिकेचा दर्जा देण्यासाठी सरकार विलंब करत असल्याचा ठपका ठेवत त्याविरोधात मलकापूरातील सत्ताधाऱ्यांसह नागरिकांकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.  त्यावर आज सुनावणी झाली. याचिकार्त्यांची बाजू ऐकून घेऊन व राज्य शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामुळे  मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा बहाल केला.  नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाल्यामुळे येथे सत्ताधाऱ्यांसह नागरिकांनी फटाक्याची आतषबाजी करत दुचाकी रॅलीद्वारे शहरातून सहवाद्य मिरवणूक काढत जल्लोष केला.

येथील नगरपंचायतीला नगरपरिषद दर्जा मिळावा यासाठी २५ जुलै २०१४ ला तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व नगरविकास खात्याकडे नगरपंचायतीने प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना नगरपरिषद दर्जा देण्याबाबत अहवाल मागितला. ३ मे २०१६ रोजी मागितलेल्या अहवालावर जिल्हाधिकारी यांनी २१ जुलै २०१६ रोजी नगरपरिषद दर्जा द्यावा म्हणून शिफारस करून प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला विधी व न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग यांनीही हिरवा कंदील दाखवत दर्जा द्यावा म्हणून टशिफारसी केल्या होत्या. मात्र राज्यशासन स्तरावर निर्णय प्रलंबित होता.

याच काळात राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील अन्य दोन नगरपंचायतींना कमी लोकसंख्या असताना नगरपरिषदेचा दर्जा दिला. मलकापुरच्या प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे प्रधानसचिवांनी सांगुनही दर्जा देण्याबाबत शासन दुजाभाव करत असल्याचे लक्षात आल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शिफारस पत्र घेऊन १८ डिसेंबर २०१२ रोजी हिवाळी अधिवेशनात आमदार आनंदराव पाटील, सतेज पाटील, मनोहर शिंदे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. मात्र तरीही प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष झाले होते. या प्रश्नावर मंत्री सुधीर मनगुंट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती राज्य शासनाने नेमली होती. त्यांचा सकारात्मक अहवाल आला. तो अहवाल व त्यांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात राज्य शासनाने दाखल केले. त्यानुसार पालिकेचा दर्जा देण्यात आला आहे.