बेळगाव : महामंडळाच्या निधीवर किंवा विकासावर आम्ही सीमाभागातील लोक अवलंबून नाहीत. सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर कशा प्रकारे विकास करुन घ्यावा हे आम्हाला माहिती आहे. तसेच मराठा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने पोटशुळ उठलेल्या कन्नड संघटनांनी रविवारी पुकारलेला बंद बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे बंदला प्रतिसाद मिळणार नाही. असे प्रतिपादन माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी केले आहे. 

ग्रामपंचायत निवडणुमध्ये मराठीतुन कागदपत्रे देण्यात यावीत अशी मागणी तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना माजी आ. किणेकर यांनी कर्नाटक सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी महामंडळ स्थापन करुन 50 कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. याबद्दल कन्नड संघटनांना पोटशूळ उठून त्यांनी हा बंद पुकारला आहे. मात्र सरकारकडुन राज्यातील वेगवेगळ्या समाजाच्या विकासासाठी मोठ्‌या प्रमाणात निधी दिला जातो. कर्नाटकात अनेक वर्षांपासुन मराठा समाज स्थायिक आहे. 

हेही वाचा - यंदा ‘न्यू इयर पार्टी’ घरात बसूनच ; रात्रीची संचारबंदी होणार लागू -

शहाजी महाराजांच्या काळापासून इथे मराठ्यांचे राज्य होते. त्यामुळे मराठा समाजाचे या भागात अनेक वर्षांपासुन वर्चस्व राहीलेले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने हा निधी दिलेले आहे, त्यात चुकीचे असे काही नाही. हा निधी फक्त सीमाभागातील मराठी माणसांसाठी देण्यात आलेला आहे. असे समजुनकन्नड संघटनानी पुकारलेला हा बंद बेकायदेशीर आणि चुकीचा आहे.

सीमा भागातील मराठी माणूस हा सरकारच्या निधीवर अवलंबून नव्हता आणि राहणार नाही. येथील जनतेने महाराष्ट्रात जाण्याचा निर्धार केला आहे आणि आम्ही गेली 62 वर्ष हा लढा देत आहोत. एकदा महाराष्ट्रात गेल्यावर आमचा विकास कसा करुन घ्यायचा हे आमचं आम्हाला चांगले माहित आहे. त्यामुळे कन्नड संघटनानी बंद पुकारला असला तरी त्याचा कोणताच प्रभाव सीमाभागात दिसुन येणार नाही असे किणेकर यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा -  58 वर्षानंतर लाडांच्या घरात आमदारकी -

संपादन - स्नेहल कदम