सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन पावणे दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. जवळपास 30 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदाही एकरकमी एफआरपी देण्याचे बैठकीत ठरले. परंतु दोन-तीन कारखान्यांचा अपवाद वगळता इतर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपीवर कोयता फिरवून तुकडे पाडले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. 

साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्याची चाहूल लागली की ऊसदराचे काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागते. शेतकरी संघटनांकडून वेगवेगळ्या दराची मागणी केली जाते. यंदाही ऊसदरासाठी साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात बैठक झाली. बैठकीत एकरकमी एफआरपी देण्याचे कारखानदार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी मान्य केले. त्याप्रमाणे यंदाही ऊसदरावर तोडगा निघाला असे सर्वांना वाटले. वास्तविक ऊस गाळपास गेल्यानंतर 14 दिवसांत एकरकमी एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा तोडगा काढण्यात आला. परंतु गतवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता कारखानदारांकडून त्याची अंमलबजावणी होणार काय? हा प्रश्‍न होता. 

गतवर्षी दत्त इंडिया व निनाईदेवी-दालमिया कारखान्याने एकरकमी एफआरपी दिली. यंदा आमदार मोहनराव कदम यांचा सोनहिरा कारखाना आणि उदगिरी शुगर कारखान्याने एकरकमी एफआरपी देण्याचे जाहीर केले. त्याप्रमाणे बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली. तसेच निनाईदेवी कारखान्याने देखील एकरकमी एफआरपी देण्याचे जाहीर केले. परंतु इतर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचे बैठकीत मान्य करूनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन पावणे दोन महिने झाले आहेत. जिल्ह्यातील राजारामबापू, क्रांती, विश्‍वास, हुतात्मा आदी कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देणे शक्‍य नसल्याचे कारण पुढे करत पहिला हप्ता 2500 रुपयांप्रमाणे देण्यास सुरवात केली आहे. 

शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे 
कारखानदार एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य करत असले, तरी प्रत्यक्षात बाजारातील साखरेचे भाव, शिल्लक साखर, उत्पादन खर्च, बॅंकांकडून मिळणारी उचल, शासनाची मदत याचे गणित जमत नसल्याचे कारण सांगितले जाते. तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी एफआरपी टप्प्याने घेण्याचे मान्य केल्याचे उत्तर कारखानदार देत आहेत. काही कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांनी यासाठी दिलेली संमती पत्रे आहेत. त्यामुळे एफआरपीचे तुकडे पाडले गेले आहेत. 

एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे
साखर कारखानदारांनी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे. तसेच कायद्याने देखील बंधनकारक आहे. त्यामुळेच एकरकमी एफआरपीसाठी एक जानेवारीनंतर कारखान्यांच्या गव्हाणीत उड्या मारल्या जातील. तसेच पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. 
- महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

संपादन : युवराज  यादव