सातारा - उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेमध्ये येथून दोन हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावर जिल्ह्यातूनही म्हणणे मांडले जाणार आहे.

शासनाने नुकतेच मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास घोषित करत एसईबीसी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण नोकरी व शिक्षणामध्येच देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या इतर मागास वर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांना हात न लावता ते देण्यात आले आहे. या आरक्षणाच्या निर्णयाला जयश्री पाटील यांच्या वतीने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यासंदर्भात म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची मागणी करणाऱ्या हस्तपेक्ष याचिका राज्यातील विविध भागांतील मराठा कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत. त्यात येथील मराठा क्रांती मोर्चाच्या दोन समन्वयकांचाही समावेश आहे. संदीप पोळ व विवेक कुऱ्हाडे यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. सदावर्ते यांच्या मुद्‌द्याला आक्षेप घेत मराठा आरक्षण कसे योग्य आहे याबाबतचे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी दाखल केले आहे. कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्‍यक आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसारच सरकारला कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येते.

त्याचप्रमाणे मागसवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास घोषित केले आहे. त्याच्या आधारेच आरक्षण देण्यात आले आहे. या उलट १९९४ मध्ये मागासवर्गीय आयोगाचा कोणताही अहवाल न घेता काही जातींना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामध्ये काही जातींना लोकसंख्येपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले आहे. सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणात अशा प्रकारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात १८ टक्के जादा आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे मर्यादा वाढवता येत नसल्यास या जादा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, त्यामुळे मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण त्यात बसू शकते, असा दावा याचिकेत केला असल्याचे श्री. पोळ यांनी सांगितले. याबरोबरच बापट आयोगामधील ज्या सदस्यांनी मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरविण्याला विरोध केला होता. त्यांची निवड घटनाबाह्य पद्धतीने करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या आयोगाबाबत मूळ याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्‌यांबाबत आमचे म्हणणे मांडणार असल्याचे विवेक कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.

राणे समितीचा सर्व्हे विचारात घेणे गरजेचे 
मागासवर्गीय आयोगाच्या सर्व्हेतून जे मुद्दे पुढे आले तेच मुद्दे नारायण राणे समितीच्या सर्व्हेमध्येही समोर आले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविताना तो सर्व्हे विचारात घेणे गरजेचे असल्याचे म्हणणेही न्यायालयात मांडले जाणार आहे. मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी न्यायालयात आवश्‍यक ती लढाई करणार असल्याचेही श्री. कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.