कोल्हापूर : 'नोटाबंदी व आर्थिक धोरणे यांची गल्लत होऊ नये,' अशी अपेक्षा गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकॉनॉमिक्‍सचे कुलगुरू डॉ. राजन परचुरे यांनी आज येथे व्यक्‍त केली. सायबरमधील आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. सायबरचे विश्‍वस्त डॉ. व्ही. एम. हिलगे अध्यक्षस्थानी होते. 

डॉ. परचुरे म्हणाले, ''नोटाबंदी ही एक साधी आर्थिक प्रक्रिया आहे. इतिहास असे सांगतो, की सर्व चलने अथवा विनिमयाची पद्धत जगात बदलली आहेत. त्यांनी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे अंदाज व अभ्यास यांच्या आधाराने नकली नोटांना पायबंद घालण्यासह दहशतवादी कारवायांना रोखण्याचे पाऊल म्हणून त्याची सुरवात झाली. पंतप्रधानांतर्फे याची जाहीर घोषणा झाली. ज्यामुळे सुरवातीला काही काळ गोंधळ झाला, तरी आधुनिक विनिमयाच्या पद्धती व साधनांचा विचार करता, चलनाचे स्वरूप व व्यवहार यांविषयी आपण सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.'' 

ते म्हणाले, ''आरबीआयच्या अंदाजानुसार काळा पैसा साठवणारे घटक बॅंकेत न येताच नोटा गायब करतील अथवा नष्ट करतील, अशी धारणा होती. प्रत्यक्षात अपेक्षेपेक्षा जास्त नोटा सर्वत्र जमा झाल्या, की नोटा ठेवून देण्याची वेळ आली.'' 

या प्रक्रियेमुळे पंतप्रधानांची नैतिक प्रतिमा उंचावली आहे. उद्योग-व्यवसायांकरिता कर्ज सुविधा लवचिक झाल्या आहेत. तसेच ठेवी व कर्ज यांचा व्यवहाराच्या स्वरूपात बदल घडत आहेत. या प्रक्रियेचा अवाका मोठा आहे. निगेटिव्ह इंटरेस्ट येईल का? ही एक प्रकारची आर्थिक हुकूमशाही आहे का? अशा प्रश्‍नांवर त्यांनी असे होणे शक्‍य नाही व आरबीआय किंवा सरकारला असे करता येणे लोकशाही प्रक्रियेत एवढे सोपे नाही, असे सांगितले. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड म्हणाले, ''वापरातील चलन रद्द झाल्याने आठ महिने 5700 कोटी रक्कम अडून राहिली होती. ज्यांनी विनिमय केला त्यांना क्रेडिट मिळाले. कर्ज परतफेड, ठेवी स्वरूपात पैसा जमा झाला. बचत खात्यातही पैसे जमा झाले. कर बुडवून बेहिशेबी पैसा जमा करणाऱ्या सर्व लोकांना यात पकडण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न झाला. या सर्वांचा राजकीय फायदा राज्य निवडणुकांमध्ये पक्षाला व सरकारला झाला.'' या प्रसंगी विवेकानंद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. वाय. होनगेकर उपस्थित होते.