श्रीगोंदे (जि. नगर) : सहकाराला संपविण्याचा डाव असतानाच कर्जमाफीच्या नावाने शिमगा झाला आहे.  दोन वर्षे बीले न देता थेट वीजजोड तोडण्याचे धोरण घेणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना नागविण्याचा उद्योग चालविला आहे. हे सरकार म्हणजे 'आंधळ्याची वरात, बहिऱ्याच्या घरात' अशी स्थिती झाल्याची खरपुस टिका माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

नागवडे कारखान्याच्या ४४ व्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ पाटील यांच्या हस्ते गव्हाणीत उसाची मोळी टाकून आज झाला. अध्यक्षस्थानी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे होते. पाटील म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकार कुठलाच धोरणात्मक निर्णय घेत नसून केवळ तसा आभास निर्माण करीत आहे. 

कर्नाटक व पंजाब राज्यात कर्जमाफी होते मात्र आपल्याकडे होत नसल्याचे सांगत पाटील म्हणाले, कर्जमाफीचा मुहूर्त शोधण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जखमा ताज्या करण्याचे काम सुरु आहे. आघाडी सरकारने यापुर्वी थेट कर्जमाफी केली. आता बँका पुन्हा अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांची तपासणी करणार आहे. ज्यांना विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासता आले नाहीत ते शेतकऱ्यांच्या अर्जांची तपासणी करण्यात वेळ घालणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच काय आता उद्योजक व बिल्डरची युवा पिढीही त्याच मार्गाने जीएसटी मुळे जाण्याचा धोका आहे. 

सरकारच्या विरोधात आता केवळ भाषणे करुन भागणार नसल्याचे सांगत पाटील म्हणाले, काँग्रेस आघाडीसह सेनेनेही एकत्रीत येवून सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. सहकार तर मोडीत काढण्याची सगळी शक्कल लढवली जात आहे. कारखान्यांची वीज घेण्यासाठी सरकार तयार नसले तरी ती घेण्यासाठी भाग पाडू. निवडणूकीची वाट लोक पहात असून पुन्हा एकदा राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार येईल. 

अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे यांनी प्रस्ताविक केले. घनशाम शेलार, अनुराधा नागवडे, केशव मगर, बाळासाहेब गिरमकर, जिजाबापू शिंदे, प्रेमराज भोईटे, प्रशांत दरकेर, अर्चना गोरे, कैलास पाचपुते, अनिल पाचपुते, सुरेश लोखंडे, भगवान गोरखे, उत्तम नागवडे, कार्यकारी संचालक रमाकांत नाईक आदी उपस्थितीत होते. 

शिवाजीराव नागवडे म्हणाले, सरकार साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केल्याचे जाहीर करुन कारखान्यांवर जाचक अटींचा दबाव टाकत आहे. अगोदरच जीएसटीचा राक्षस असतानाच आता शेतकऱ्यांवर वीजजोड तोडण्याचे संकट टाकले आहे. शेतीच्या पंपाच्या थकीत बीलांना पन्नास टक्के सुट देवून उर्वरित बीलांचे हप्ते करुन द्यावेत.