कऱ्हाड : व्यापाऱ्यांवर घालण्यात आलेली साखर साठवणूक मर्यादा, केंद्राकडून परदेशातून येणारी साखर व यंदाच्या हंगामात तयार होणारी साखर अशा त्रांगड्यामुळे साखरेचे दर गडगडू लागले आहेत.

आठवड्यात सुमारे ९० ते १०० रुपयांनी साखरेचे दर घसरले आहेत. गडगडणारे दर मात्र साखर कारखानदारांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहेत. अगोदरच कारखान्यांची आर्थिक स्थिती वाईट असताना एफआरपी देणेही शक्य होत नाही. त्यात साखरेचे दर ढासळू लागल्याने एफआरपी देताना नाकीनऊ येऊन आर्थिक बजेट कोलमडण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

सहकारी साखर कारखानदारीतून राज्यामध्ये शेतकरी आर्थिक सक्षम झाला आहे. मात्र ती कारखानदारी गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून विविध कारणांमुळे आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून सातत्याने आर्थिक डोस देण्यात येत असले तरी सातत्याने बदलणारी धोरणे, वाढत चाललेला उत्पादन खर्च, कामगारांचे पगार, देखभाल दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च या ना अशा अनेक खर्चाने सहकारी साखर कारखाने चालवणे अवघड बनत चालले आहे. त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एफआरपीची रक्कमही देता आलेली नाही.

दरम्यान, गेल्या सहा ते सात महिन्यापासून साखरेचे वाढलेले दर सध्या गडगडू लागले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांपुढेही त्याचाही पेच निर्माण झाला आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत ३६५० ते ३६७० रुपयांवर असणारे दर ३५०० रुपयांपर्यंत घसरल्याचे कारखन्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आठ दिवसांत १०० रुपयांपर्यंत खाली आलेले दर कारखान्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरु लागले आहेत. त्यातच केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांना सप्टेंबरअखेर केवळ २१ टक्के तर आॅक्टोंबर अखेर केवळ ८ टक्के साखर साठा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदार अगोदरच हवालदील झाले आहेत.

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी तीन लाख टन साखर आयात करायचे आदेश देऊन तसे टेंडर काढण्यात आले आहेत. त्यातच यंदाच्या हंगामात तयार होणारी नवी साखर यामुळे साखरेचे दर गडगडू लागले आहेत. आठवड्यात सुमारे ९० ते १०० रुपयांनी साखरेचे दर घसरले आहेत. गडगडणारे दर मात्र साखर कारखानदारांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहेत. अगोदर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती वाईट असताना एफआरपी देणेही शक्य होत नाही. साखरेचे दर ढासळत असल्याने कारखान्यांना एफआरपी देताना नाकीनऊ येऊन आर्थिक बजेट कोलमडण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. 

कारखान्यांना चिंता कर्जाची साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात केंद्र व राज्याकडून देण्यात येणाऱ्या पॅकेजकडे डोळे लागले आहेत. सध्या राज्यातील ६३ साखर कारखान्यांचा संचित तोटा २ हजार ३०० कोटींवर पोचला आहे. कारखान्यांना तो भरुन काढण्यास आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यासाठी कारखान्यांकडून वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र त्याला कितपत यश येतंय त्यावरच संबंधित कारखान्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.