विटा : संपूर्ण राज्यातील उपसासिंचन योजनांच्या वीजबिलात शेतकऱ्यांना 81टक्के सवलत मिळणार असून केवळ 19 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागेल. या निर्णयाचा  आदेश आज निघाला आहे.  शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची माहिती आमदार अनिल बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाच्या शेतीला पाणी देणाऱ्या टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या उपसा जलसिंचन योजना थकीत वीज बिलाच्या अभावी बंद ठेवण्याची प्रकार घडत आहे. परिणामी लाभधारक शेतकरी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पाहावयास मिळत आहे. उपसासिंचन योजनांचे वीजबिले परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सवलतीचे वीजदर लागू करावे यासाठी गेल्या वर्षभरापासून शासनाकडे आमदार अनिल बाबर पाठपुरावा करत आहेत. नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार अनिल बाबर आणि गणपतराव देशमुख यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी जलनियमक प्राधिकरण यांच्याशी चर्चा विनिमय करून वीज बिलात 81 टक्के रक्कम सरकार भरेल. तर उर्वरित 19 टक्के वीज बील  शेतकऱ्यांना भरावा लागेल व हे नवीन दर येत्या उन्हाळी हंगामापासून लागू होतील, असे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष आज आदेश जारी झाला असल्याची माहिती आमदार बाबर यांनी दिली.

आमदार बाबर म्हणाले, "पुरोगामी महाराष्ट्रात असा क्रांतिकारक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारने केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, जलनियमक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, सर्व संचालक व अधिकारी यांनी सकारात्मकता दाखवत हा निर्णय घेतला आहे."

ते पुढे म्हणाले, "राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे मनस्वी समाधान आहे. आपण एखादी शेतकरी हिताची मागणी केली, आणि ती पूर्ण झाली तर त्यासारखा दुसरा आनंद नाही. यापूर्वी पुराचे वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागाला सिंचन योजनांद्वारे मिळावे अशी आपली मागणी मान्य झाली होती. परंतु उपसासिंचन योजनेच्या वीजबीलावरून शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी वीजदरात सवलत मिळावी, यासाठी आपण आग्रही होतो. मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री ही याबाबत सकारात्मक होते, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत मंत्रीमहोदयांनी आश्वासन दिले होते, आज याबाबत आदेश काढला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नवीन वर्षातील पहिलाच आदेश असून हा क्रांतिकारक निर्णय घेऊन दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे."