पाटण (जि. सातारा) : धोरणात्मक निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याची गरज आहे. ६४ वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न असल्याने आंदोलनाचे दिवस वाढले तरी ठोस निर्णय घेतल्या शिवाय माघार घेणार नाही अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.

कोयनानगरचे ठिय्या आंदोलन सातारा येथे झालेल्या आंदोलनाच्या विश्रांतीनंतर सुरु झाले. आम्हाला संघर्ष नविन नाही हे ४३ वर्षेचाललेल्या चळवळीतुन मी पाहिले आहे. कोयनानगरचे आंदोलन सर्वात मोठे आंदोलन असल्याने या आंदोलनाला सुसुत्रता यावी व एकवाक्यता रहावी म्हणुन काल लढा सुसुत्रता समितीची स्थापना करण्यात आली असुन संजय लाड यांची अध्यक्ष म्हणुन निवड करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे जिल्हा पातळीवरील यंत्रणा कामाला लागली आहेत. अॅवार्ड संकलन, खातेदारांची छाननी, किती खातेदारांना जमिन दिली व कितीजण शिल्लक आहेत, बोगस खातेदार किती व वारसदार खातेदार किती याचा मेळ घातला जात आहे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी राहिल्याने कोयना धरणा लगत किती जमीन शिल्लक आहे याचाही ६४ वर्षानंतर शोध लागला आहे. यासर्व बाबींची पडताळणी सुरु अशुन आज गोकुळ व रासाटीची पडताळणी सुरु होती.

राहिला प्रश्न जमिन संपादन, त्यासाठी लागणारा निधी, कोयना प्रकल्पग्रस्तांना शेतीसाठी पाणी व वीज १०० टक्के सवलतीने मिळावी व मंत्रालय व सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात वॉर रुम स्थापन करावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत वन, महसुल, जलसंपदा, उर्जा अशा संबंधीत विभागाचे मंत्री व सचिवांसह बैठक होणे गरजेचे आहे असे स्पष्ट करुन श्री. पाटणकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांनी दुरध्वनीवर संपर्क साधुन मुख्यमंत्री लवकरच बैठक घेतील असा विश्वास दिला आहे. मात्र बैठक होत नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरुच राहिल असे त्यांनी सांगितले.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या पर्यावरण विकास समित्यांनी सुचविलेल्या सुचना बाजुला ठेऊन वन्यजीव विभागाचा कारभार सुरु आहे. आजपर्यंत वन्यजीवचे अधिकारी काय करायचे नाही हे सांगत होते त्यामुळे या विभागातील विकासाला खीळ बसली आहे. हे यापुढे चालणार नाही अशा इशारा देऊन श्री. पाटणकर म्हणाले, स्थानिक जनतेचे पारंपारिक ज्ञान व आधुनिक विज्ञानाचा आधार घेऊन या विभागातील जनतेत समृद्धी आणण्यासाठी काय करायला पाहिजे व पर्यावरण विकास समितीने सुचविलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. संघर्ष व संवादातुन मार्ग काढुन सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.