सोलापूर : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 75 टक्के हजेरी बंधनकारक असण्याचा नियम रद्द केल्याचे परिपत्रक एआयसीटीईच्या (ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्‍निकल एज्युकेशन ) नावाने सोशल मिडीयावर फिरत आहे. हे व्हायरल परिपत्रक खोटे असून असे परिपत्रक तयार करण्याऱ्या विरोधात सायबर क्राईम विभागाकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचे एआयसीटीईने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे.

अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळविण्यात अडचण येत आहे. 2017 च्या सर्वेक्षणानुसार देशातील 57. 43 टक्के विद्यार्थ्यांना काम मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांकडे कुशलता नसल्याने हे घडत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमींगचे शिक्षण देऊनही 75.43 टक्के विद्यार्थ्यांना कोडिंग करता येत नाही. याचा विचार करून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 75 टक्के हजेरीची अट रद्द केली आहे. या ऐवजी विद्यार्थ्यांना त्यांना आवडेल अशा विषयात प्रकल्प करू दिला जाणार आहे. असे बनावट परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच व्यावसायिक प्रकल्पामध्ये नक्कल करणे थांबविणे, अंतिम वर्षाच्या पूर्वीच विद्यार्थ्यांना औद्योगीक प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच नव्या संकल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालय प्रशिक्षण देणार आहे, असेही त्या बनावट परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.

एआयसीटीईच्या नावाने हुबेहूब असे परिपत्रक भारताच्या राजमुद्रेसह सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले होते. यामुळे हे परिपत्रक खरे असल्याचा समज निर्माण झाला होता. अभियांत्रिकीचे प्राचार्य व प्राध्यापक यांच्या वाट्‌सऍप ग्रूपवर बनावट परिपत्रक व्हायरल झाले होते. एआयसीटीईच्या संकेतस्थळावर पाहिले असता परिपत्रक उपलब्ध नव्हते. यामुळे एआयसीटीईचे मुंबई येथील विभागीय कार्यालय व दिल्ली येथील मुख्य कार्यालय येथे अनेकांनी चौकशी केली. शुक्रवारी (ता.19) सायंकाळी हे परिपत्रक खोटे असून या विरोधात सायबर क्राईमकडे तक्रार करणार असल्याचे एआयसीटीईने त्यांच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट केले आहे.

एआयसीटीईच्या नावाने परिपत्रक सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले होते. परिपत्रक खोटे असल्याची चर्चा देखिल शिक्षकांत होती. कारण हजेरीचा नियम रद्द करणे ही तशी आश्‍चर्य करणारी बाब आहे. एआयसीटीई स्पष्ट केल्याने या चर्चेवर आता पडदा पडला आहे.
- डॉ. शंकर नवले, प्राचार्य, सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालय