सोलापूर : उस्मानाबादमधील तेर (ढोकी) येथील तेरणा सहकारी साखर कारखान्याने 1200 कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला नाही. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून कारखान्याचा लिलाव केला जाणार आहे. याची प्रक्रिया सुरू केली असून सोमवारी (ता. 22) हा लिलाव होणार आहे. 

सोलापूर येथील क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने ही कार्यवाही सुरू केली आहे. 2008 ते 2011 दरम्यान कारखान्याने कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला नाही. हा निधी भरावा म्हणून 2015 मध्ये भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने या कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली होती, असे क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी सांगितले.

डॉ. तिरपुडे म्हणाले, कारखाना ताब्यात घेतला तेव्हाच लिलाव प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. परंतु ते झाले नाही. या मालमत्तेचे व्हॅल्यूअरकडून मूल्यांकन करून घेण्यात आले आहे. ही मालमत्ता आता जाहीर लिलावाद्वारे विक्रीस काढण्यात आली आहे. ही लिलाव प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणारे मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) या कंपनीला हा लिलाव करण्यासाठी भविष्य निधी कार्यालयाने नियुक्त केले आहे. 

तेरणा साखर कारखान्याच्या विरोधात ईपीएफ कायद्याच्या कलम 7 अ अंतर्गत चौकशी केली होती. कामगारांच्या भविष्य निधीची देय रक्कम निश्‍चित केली होती. त्याबरोबर दंड, व्याज, वसुलीचा खर्च व इतर मिळून 12 ते 13 कोटी रकमेची वसुली कारखान्यावर नोंदवली आहे. ही रक्कम भरली नसल्यामुळे कारखान्याच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. ज्याअंतर्गत कारखान्याची इमारत, संपूर्ण मशिनरी आणि जमिनीवर भविष्य निधी कार्यालयाच्या वसुली अधिकाऱ्यांनी 2015 मध्ये मालमत्ता जप्तीचा आदेश दिला होता. 

ईपीएफ कायद्याअंतर्गत कोणतीही कंपनी, संस्था अथवा कारखाना बंद झाला असेल अथवा अवसायनात निघत असेल तर त्याची मालमत्ता विकून सर्वप्रथम कामगारांच्या भविष्य निधीची रक्कम अदा करावी लागते. त्यानंतरच इतर देयके अदा करता येतात. 
- पुरुषोत्तम मीना, सहायक आयुक्त, वसुली अधिकारी, क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय, सोलापूर