बेळगाव : राज्यामध्ये साक्षरता अभियान पुन्हा एकदा हाती घेण्यात आले आहे. मात्र या अभियानातून मराठी भाषेला डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकार मराठी भाषेबाबत जाणीवपूर्वक दुजाभाव करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणच्यावतीने पंधरा ते पन्नास वयोगटातील लोकांसाठी साक्षरता मिशन घेण्यात आले आहे. त्यानुसार विविध शाळांमधील शिक्षकांना साक्षरता मिशनचे अर्ज भरून घेण्याची सूचना केली जात आहे. विविध भाषेच्या लोकांचे अर्ज घेण्यात आल्यानंतर रात्रीच्या वेळी शाळा भरवून लोकांना साक्षर केले जाणार आहे.

त्यामुळे अनेक अशिक्षित लोकांना शिक्षण उपलब्ध होणार आहे. मात्र सरकारने राज्यात साक्षरता अभियान राबविताना फक्त कन्नड, हिंदी,तेलगू, तमिळ व उर्दू भाषेतून शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची सोय केली आहे. त्यामुळे मराठी सह इतर भाषिकांची मोठी अडचण होणार आहे.

बेळगावसह कारवार, बिदर व गुलबर्गा जिल्ह्यामध्ये मराठी शाळा व मराठी भाषिकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे साक्षरता अभियान राबवताना मराठी भाषेतूनही शिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र सातत्याने मराठी भाषिकांवर विविध प्रकारची दडपशाही करणाऱ्या कर्नाटकी प्रशासनाने साक्षरता अभियानातून मराठी भाषेला डावलेले आहे. याबाबत शिक्षकानी मराठी भाषेला का डावलण्यात आले आहे

अशी विचारणा केली असता मराठी भाषिकांना कन्नड भाषेचे ज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे मराठी भाषेला डावलण्यात आले आहे. असे उडवाउडविचे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत असून कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक मराठी भाषेबाबत दुजाभाव करीत असल्याचे स्पष्ट झाले असून याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषिकांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे. असे मत व्यक्त होत आहे.

सीमाभागातील कारवार, बेळगाव, बिदर, गुलबर्गा आदी भागामध्ये मराठी भाषकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे साक्षरता अभियान हाती घेताना मराठी भाषेला प्राधान्य देणे आवश्यक होते. मात्र कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा आपला मराठी भाषेबाबतचा द्वेष दाखवून दिला आहे.

- मालोजी अष्टेकर, माजी महापौर