सांगली- "कोरोना' चा संसर्ग रोखण्यासाठी सोशल डिस्टन्स ठेवून म्हणजेच निम्मेच प्रवासी भरून सध्या एसटी धावू लागली आहे. सध्या एसटी तोट्यातच धावत आहे. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. तशातच एसटी कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचे वेतन 50 टक्केच मिळाले आहे. अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी असताना पुन्हा 50 टक्केची कात्री लावल्यामुळे कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत. 

23 मार्चला शासनाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर "लॉकडाउन' चा निर्णय घेतला. त्यानंतर एसटीचे चाक थांबले. अडीच महिन्यानंतर "लॉकडाउन' शिथील केल्यानंतर एसटी पुन्हा धावू लागली आहे. परंतू त्यासाठी "सोशल डिस्टन्सिंग' चे पालन केले जात आहे. एसटी बसमधील आसन क्षमतेच्या निम्मेच प्रवासी भरले जात आहेत. एका बसमध्ये एका सीटवर एकच प्रवासी याप्रमाणे 22 प्रवासी घेतले जातात. एसटीचे भारमान एकतर 50 टक्केपर्यंत कमी झालेले असताना पुन्हा आसनक्षमतेच्या निम्म्या क्षमतेने प्रवासी भरले जात आहेत. तसेच एसटीचे भाडे पूर्वीइतकेच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे तोट्यातील एसटी पुन्हा आणखी जादा तोटा घेऊन धावू लागली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी मालवाहतूक देखील सुरू केली आहे. तरीही तोटा भरून निघत नाही अशीच परिस्थिती आहे. 

कोरोनामुळे एसटीला मोठा फटका बसला आहे. अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असताना कर्मचाऱ्यांपुढेही समस्या उभ्या आहेत. मार्च महिन्यात 75 टक्के वेतन मिळाले. एप्रिलमध्ये सर्व वेतन मिळाले. त्यानंतर मे महिन्याचे वेतन 50 टक्केच करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात अवघे सात ते आठ हजार रूपये वेतन पडले आहे. एवढ्या कमी वेतनात घरखर्च कसा भागवायचा? असा त्यांच्यापुढे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. एकतर इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन फारच कमी आहे. त्याची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे निम्म्या वेतनात जगायचे कसे? असा त्यांच्यापुढे प्रश्‍न आहे. 

वित्तमंत्र्यांना साकडे- 
एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे आणि अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन वेतन शंभर टक्के करण्याची मागणी केली आहे. कोरोनाच्या संकटात एसटीचे कर्मचारी प्रतिकुल परिस्थितीत कामगिरी करत आहेत. तशातच प्रशासाने 50 टक्के वेतनाचा निर्णय घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शासनाने 270 कोटी रूपये प्रतिपूर्ती म्हणून जमा केले आहेत. त्यामुळे शंभर टक्के वेतन मिळणे आवश्‍यक होते. तरीही 50 टक्के वेतनाचा निर्णय दुर्दैवी व अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.