सांगली : महापूर नियंत्रणासाठी कर्नाटकसोबत संवाद-समन्वयचा भाग म्हणून पुढील आठवड्यात जलसंपदा मंत्री स्तरावर आणि त्यानंतर बेळगाव अथवा कोल्हापूरमध्ये मुख्यमंत्रीस्तरावर बैठक होणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिली. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा प्रथमच भेटणार आहेत. श्री पाटील यांनी महापूराच्या अभ्यास समितीच्या अहवालातील नदीपात्रातील अतिक्रमणे व बांधकामाबाबत शासनस्तरावर धोरण ठरेल असे सांगितले. मात्र त्यांनी तातडीने त्यावर कार्यवाही शक्‍य नाही असे सांगत अहवालाच्या संपुर्ण अंमलबजावणीबाबत असह्यता व्यक्त केली. 

गतवर्षीच्या महापूराच्या पार्श्‍वभूमीवर यावेळी प्रशासकीय स्तरावर उपाययोजनांच्या हालचाली सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज सांगली,कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील सात मंत्री, चार खासदार आणि चौदा आमदारांसह अधिकारी-लोकप्रतिनिधींची जंगी बैठक आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीनंतर मंत्री पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

 
मंत्री पाटील म्हणाले,"" गतवर्षी कृष्णा, वारणा, पंचगंगा, कोयना नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. याबाबतच्या वडनेरे समितीच्या अभ्यास अहवालाची शासनस्तरावर छाननी सुरु आहे. या अहवालाची तत्काळ अंमलबजावणी शक्‍य नाही. मात्र समितीने तातडीने संभाव्य पूरस्थितीबाबत सूचवलेल्या उपाययोजनांचा तातडीने अंमल होईल. पुढील आठवड्यात मी कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्याशी कोल्हापूरात प्राथमिक चर्चा करेन. त्यानंतर मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठक होईल.'' 

हेही वाचा- वर्दीतल्या बापाची कहाणी, त्यांनी केवळ बाबा अशी हाक मारावी..! -

'नदीपात्रातील अतिक्रमणे या संवेदनशील मुद्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा होईल. त्यानंतर धोरण ठरेल. महापूराची कारण मिमांसा करताना समितीने तीन जिल्ह्यातील धरणांची एकूण साठवण क्षमतेकडे लक्ष वेधले ओ. 212 टीएमसी धरणसाठा आहे. मात्र केवळ ऑगस्ट 2019 मध्ये 330 टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून गेले. म्हणजेच एकत्रित धरण क्षमतेच्या जवळजवळ अडीच पट पाणी पाणलोट क्षेत्रात जमा झाले होते.

हिप्परगी बंधाऱ्याचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या सीमेखाली 22 किमीपर्यंतच होता. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली येथील पुरास कर्नाटकातील अलमट्टी धरण जबाबदार नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. पूर ओसरल्यानंतर स्थिर स्थितीत हिप्परगी धरणाचे पाणी महाराष्ट्र राज्यातील राजापूर गावाजवळील हद्दीपर्यंत येते. मात्र पुराच्या वेळी नदी प्रवाही असताना हिप्परगी बंधाऱ्याचा प्रभाव महाराष्ट्र हद्दीत राहात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा-अलमट्टीचा संबंध नाहीच , नदी पात्रांच्या अवैध वापरावर रोख लावा : वडनेरे

पूरपट्टयातील अतिक्रमणे आणि बांधकामामुळे महापुराच्या परिस्थिती हे प्रमुख कारण पुढे येते त्यावर शासनस्तरावर विचार होईल.'' बैठकीस साताऱ्याचे पालकमंत्री तथा सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, गृह व उत्पादन शुल्क मंत्री मंत्री शंभुराज देसाई, कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकार व कृषी मंत्री विश्‍वजित कदम, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार सर्वश्री संभाजीराजे छत्रपती, संजय पाटील, श्रीनिवास पाटील, धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री मोहनराव कदम,

सदाभाऊ खोत, अनिल बाबर, विक्रम सावंत,गोपीचंद पडळकर, सुरेश खाडे, प्रकाश आवाडे, सुधीरगाडगीळ, मानसिंगराव नाईक, सुमन पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले, राजेश पाटील, चंद्रकांत जाधव, वडनेरे समिती अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे, सांगलीच्या महापौर गिता सुतार, कोल्हापूरच्या महापौर निलोफर आजरेकर, जिल्हा परिषद ध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, माजी खासदार राजू शेट्टी, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी, पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, महापालिका आयुक्त नितिन कापडणीस यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा- महापूरप्रश्‍नी ठाकरे-येडियुरप्पांना भेटणार; हे धोरण ठरवणार 

पुरंदरेंनी आधीच राजीनामा द्यायला हवा होता. 
वडनेरे समितीतील प्रदिप पुरंदरे यांनी शेवटच्या बैठकीपूर्वी राजीनामा दिला होता, तो प्रारंभीच दिला असता तर बरं झाले असते, असे धक्कादायक विधान मंत्री जयंत पाटील यांनी केले. मात्र पुन्हा सावरून घेत त्यांनी पुरंदरे यांची मते अहवालात विचारार्थ घेतल्याची सारवासारव केली. पूर नियंत्रण आणि लोकांच्या भल्यासाठी केलेल्या सुचनांची आम्ही अंमलबजावणी करु अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.