सोलापूर - स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी मुदतीत हिशेब न दिल्यास, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांत घ्यावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला आहे. 

जिल्हा परिषदचे सदस्य, महापालिकेचे नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, नगर पंचायत आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांना हा आदेश लागू असेल. सदस्यत्व रद्द झालेल्याने अपील केल्यास, त्याबाबतही एक महिन्यात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पूर्वी ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालत असायची. या आदेशामुळे दिरंगाई आणि त्यानंतर होणारे प्रकार थांबणार आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा निश्‍चित आहे. उमेदवारांनी निकाल लागलेल्या दिवसांपासून 30 दिवसांच्या आत हिशेब संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक आहे. त्यात कचुराई केली तर, महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतीच्या सदस्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीस अपात्र ठरविले, तर त्या विरोधात राज्य निवडणूक आयोग किंवा विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते. 

निवडणुकीतील उमेदवार वेळेत हिशेब सादर करीत नाहीत, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचे आदेश अनेक वेळा उशिरा काढतात, नगर परिषदा व नगरपंचायतींमध्ये उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत, तर अपील थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे होते. या उलट जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीसाठी सक्षम अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार असून, अपील मात्र विभागीय आयुक्तांकडे होते. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हे आदेश काढले आहेत. 

स्थानिक संस्था हिशेब सादर करावयाचा अधिकारी अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अपील करायचे अधिकारी 

महापालिका आयुक्त किंवा निवडणूक उपायुक्त विभागीय आयुक्त राज्य निवडणूक आयुक्त 

नगर परिषद, पंचायती जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त 

ग्रामपंचायत जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त