"पाण्यापेक्षा दूध स्वस्त झालंय' ही अतिशयोक्ती नाही तर कोरोना संकट काळात हे वास्तव आहे. बाटलीबंद पाण्याचा दर 20 रुपये लिटर असताना गाय दुधाचा दर राज्यात अनेक ठिकाणी 17 ते 19 रुपये लिटर झाला आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात तो 21 ते 25 रुपये लिटरपर्यंत येऊन थांबला आहे. पुढे ग्राहकांना हे दूध 35 रुपयांपासून ते 47 रुपये लिटरपर्यंत विकले जाते. त्यात कोणतीही घसरण झालेली नाही. या खरेदी-विक्री दरातील "लाभांश' मोठा आहे, मात्र आता प्रश्‍न आहे अतिरिक्त होणाऱ्या दुधाची जबाबदारी कोण घ्यायची? राज्यात 1 कोटी 30 लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होत असताना थेट विक्री आणि उपपदार्थ निर्मितीचे गणित बिघडून गेले आहे. सरकारने या दुधाची जबाबदारी घ्यायला हवी, हा मुद्दा केवळ सरकारची कोंडी करण्यासाठीचा नसून शेतकरी हितासाठी शाश्‍वत मार्ग काढण्याची गरज आहे. 

कोरोना संकट काळात सारे थांबले आहे. हॉटेल बंद आहोत. बेकरी व्यवसाय अडखळत सुरु आहेत. लग्न सोहळे, समारंभ थांबले आहेत. पुणे आणि मुंबई ही दोन मुख्य शहरं थांबली आहेत. सहाजिकच, या साऱ्या क्षेत्रांचा थेट संबंध खाण्यापिण्याशी आहे आणि त्यात दूध हे महत्वाचे आहे. सहाजिकच, दूध क्षेत्रावर त्याचा प्रचंड परिणाम झाला आहे. राज्यात 1 कोटी 30 लाख लिटर रोजचे दूध उत्पादन आहे. त्यातील सुमारे 30 टक्के दुधाचे वितरणच ठप्प आहे. उपपदार्थांची निर्मिती 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक घटली आहे. या स्थितीत अतिरिक्त होणाऱ्या दुधाची पावडर करणे, हाच पर्याय उरतो. ती केली तरी गणित बसत नाही. कारण, पावडरचा प्रतिकिलोचा दर 300 रुपये राहिला तरच ते फायद्याचे ठरतो. तो दर आता 200 रुपयांपेक्षा खाली आला आहे. प्रचंड साठा शिल्लक असल्याने कंपन्यांनी आता पावडर निर्मितीबाबत हतबलता व्यक्त करायला सुरवात केली आहे. 

या साऱ्या स्थितीचा थेट परिणाम दूध उत्पादकांवर व्हायला लागला आहे. तो सर्वत्र एकसमान नाही. ज्याला जसे वाटेल, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या बिलांवर कात्री लावायला सुरवात झाली आहे. दूध संकलन ठप्प होण्यापेक्षा, दुध गटारीत ओतण्याची वेळ येण्यापेक्षा काही काळासाठी "कमी दर गोड मानून घ्यावा', यापलिकडे उत्पादकांच्या हातात काहीच नाही, अशी परिस्थिती समोर उभी राहिली आहे. राज्यातील काही भागात 15 ते 17 रुपयांनी खरेदी होतेय, हा भाजपचा आरोप तर मोठा धक्कादायक आहे. महानंदाच्या विनायकराव पाटील यांनी 19 रुपयांपर्यंत कमी दराने काही ठिकाणी खरेदी होत असल्याची कबुली दिली आहे. आता राज्यात आंदोलन करण्याचा इशारा एकीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि दुसरीकडे भाजपने दिला आहे. सहाजिकच, पुढच्या दोन-चार दिवसांत संकलनावर त्याचा परिणाम होणार आहे. तो तोटा शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागणार आहे. या स्थितीत राज्य सरकार नेमका किती भार उचलू शकेल आणि तो उचलण्याची सरकारची तयारी आहे का, हा मुख्य मुद्दा असणार आहे. 

भाजपचे राज्यावर खापर 
गायीच्या दुधाची खरेदी 25 रुपये लिटरने करावी, असे शासनाचे आदेश असताना सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी 15 ते 16 रुपये लिटरने दूध खरेदी सुरु आहे. राज्य सरकारने 10 लाख लिटर दूध 25 रुपये दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात सात लाख लिटर दूधच सरकार खरेदी करत आहे. मंत्र्यांचे लागेबांधे असलेल्या दूध संघांकडूनच हे दूध घेतले जात आहे. त्यामुळे दुधाला प्रतिलिटर 10 रुपये आणि दूध भुकटीला प्रतिकिलो 50 रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. 

स्वाभिमानीची केंद्रावर टीका 
पाणी महाग आणि दूध स्वस्त अशी राज्यातील स्थिती आहे. शुद्ध पाण्याची एक लिटरची बाटली 20 रुपयांना विकली जाते, दूध मात्र 15 ते 17 रुपये लिटरने विकत घेतले जात आहे. देशात कोरोना संकट काळामुळे दूधाची विक्री घटली आहे. देशातच दूध पावडर अतिरिक्त होत आहे. केंद्र सरकारने काहीही कारण नसताना 19 हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय आयात शुल्कही कमी केला आहे. त्यामुळे दुधाचे दर आणखी कमी होण्याची भिती आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. 

दूध संघांची भूमिका 
महानंदाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील म्हणाले, ""सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक संघ गायीच्या दुधाला 25 ते 26 रुपये दर देत आहेत. नगर, बारामती भागात तो कमी आहे. दूध पावडर, बटरचे दर घसरले आहेत. पावडर 200 रुपयांपेक्षा कमी आहे. पुडीतील दूध विक्री निम्म्याने घटली आहे. राजू शेट्टी यांनी मागे आंदोलन करून सरकारला निर्णय घ्यायला भाग पाडले, मात्र भाजप सरकारने शब्द पाळला नाही. भाजपवाल्यांना दूधाचे गणित काय माहिती? भाजपमुळेच सहकारी दूध संघ अडचणीत आले. राजू शेट्टी करतात म्हणून हे निघालेत आंदोलन करायला. त्यांनी आधी अभ्यास करावा. भाजपचे त्यांच्या सरकारच्या काळातील 3 रुपयांचे अनुदान दिले नाहीत, त्याचे काय झाले? सहकारी आणि खासगी दोन्ही संघांना मदत मिळायाल हवी, मात्र सहकारला अधिक प्राधान्य द्यायला हवे.'' 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार