शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देण्याची क्रांतिकारी घोषणा केली, हे चांगलंच घडलं. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच बिघडली. राज्य सरकारने पहिल्या ४० दिवसांचे अनुदान दिले. पुढील ५० दिवसांचे अनुदान थकल्याने दूध उद्योजक आणि संघ या दोघांनीही या अनुदान योजनेतून माघार घेत असल्याची घोषणा गुरुवारी पुण्यात केली.

परिणामी, शेतकऱ्यांकडून आता २० रुपयांनी दूध खरेदी होणार आहे. त्यामुळे आंदोलनात रस्त्यावर ओतूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेले पाच रुपयेही त्याने गमावले आहेत. त्यात आता राज्य सरकारचा प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाचाही फटका ग्राहकांना बसण्याची शक्‍यता आहे. एकूणच, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा हा कणा संकटातच आहे.

गेले वर्षभर दुधासाठी राज्यभर आंदोलने झाली. सांगली जिल्हाही आंदोलनात आघाडीवर होता. त्याची फलश्रुती म्हणून गाय दुधाला पाच रुपये अनुदानाची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट २०१८ पासून लागूही करण्यात आली. ३० ऑक्‍टोबर २०१८ अखेरचे अनुदान जाहीर झाले. प्रत्यक्षात ९० दिवसांतील ४० दिवसांचेच अनुदान मिळाले. सरकारने पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यात १ नोव्हेंबर २०१८ ते जानेवारी २०१९ पर्यंत तेवढेच अनुदान जाहीर केले.

ही सरकारची भूमिकाही दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणारी आहे. राज्यातील शासकीय व खासगी दूध संघांचे ५० दिवसांचे अनुदान थकल्याने संघ, शेतकरी अडचणीत आल्याचे कारण देत दूध संघांनी १ डिसेंबर २०१८ पासून या योजनेतून माघार घेत असल्याची घोषणा केली आहे. परिणामी, उत्पादकांकडून २० रुपयांनी पुन्हा खरेदी सुरू होईल. ज्यावेळी राज्य शासन अनुदान मिळेल, तेव्हा शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम देण्याची तयारी संघांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे आंदोलनाने अनुदान मिळाले; पण ते टिकले नसल्याने पुन्हा उद्योजक आणि सरकारचे बिघडले. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे.

दृष्टिक्षेपात जिल्हा 
 सांगली जिल्ह्याचे दूध उत्पादन ः १३.५ लाख लिटर 
 सर्वसाधारण उलाढाल : प्रतिदिन २.५ कोटी रुपये
 दूध उद्योगाला पॉलिथिन पिशवीतून न वगळल्यास आंदोलन 
 प्रति १० दिवसांऐवजी तीन महिन्यांनी मिळते अनुदान

दृष्टिक्षेपात राज्य
 राज्यातील खासगी व सहकारी दूध प्रकल्प ः २०७ 
 दुधावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प ः ७५ 
 अनुदानास पात्र प्रकल्प ः ४१ 
 दैनंदिन दूध उत्पादन ः एक कोटी ३० लाख लिटर 
 पिशवीतून दूधविक्री ः ६० लाख लिटर 

प्लास्टिक पिशवी बंद करण्याचा निर्णय चांगला असला तरी दुधाबाबत तो तारतम्याने घ्यायला हवा, अन्यथा वितरण कसे करायचे याच प्रश्‍नांतून व्यवसायाचे गणित बिघडणार आहे. बाटलीतून दूध देणे खर्चिक आहे. ग्राहकांनाही परवडणारे नाही आणि मागणी कमी झाल्यास शेतकऱ्यांकडून खरेदी कमी होण्याचा धोका आहे. यावर सरकारनेच तोडगा काढण्याची आवश्‍यकता आहे.
- विनायकराव पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ. 

राज्य सरकारच्या अनुदान योजनेत आम्ही सर्व खासगी, सहकारी दूध उद्योग सहभागी झालो. मात्र, अनुदान वेळेत न दिल्याने उद्योग संकटात सापडला आहे. तूर्त आम्ही २० रुपये लिटर दराचा निर्णय घेतला. पाच रुपये वाढीव दर अनुदान आल्यानंतर दिला जाईल. १ डिसेंबरपासून अनुदानाबाबत शासनाने त्यांच्या स्तरावर व्यवस्था करून घ्यावी. आम्ही सर्व डाटा पुरविणार आहोत.
- श्रीपाद चितळे, संचालक, चितळे डेअरी.