सांगली : कोरोना आपत्ती उपाययोजनांचा भाग म्हणून बाधित रुग्णांचा रहिवास (कंटेनमेंट झोन) बंदिस्त करण्यासाठी पत्रे लावणे आणि आणि अलगीकरण केंद्रांसाठी विविध उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी महापालिकेची लाखा लाखांची उड्डाणे सुरु आहेत. हा सर्व खर्च तीन लाखांच्या आत "बसवून' गतीमान पध्दतीने कामांचे वाटप सुरु आहे. नागरिकांच्या माहितीसाठी हा सारा खर्च जाहीर करा या मागणीला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. 

कोरोना उपाययोजनांचा भाग म्हणून सध्या ठिकठिकाणी पत्रे लावण्याचा महापालिकेचा "राष्ट्रीय' कार्यक्रम सुरु आहे. कंटेनमेंट झोनला पत्रे लावल्याने कोरोना विषाणू त्या परिसरातून बाहेर येत नसावा. इथे मात्र पालिका केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करीत आहे.

कधी कधी तर रुग्ण बाधित घरात डॉक्‍टर पोहचण्याआधी पत्रे लावणारे ठेकेदार पोहचत असल्याचा गतीमान प्रशासकीय अनुभव येत आहे. यासाठीचा पालिकेचा कारभारही तसाच गतीमान आहे. सुरवातीला बंद लिफाफा पध्दतीनेच निविदा काढण्यात आल्या. त्या कधी काढल्या आणि भरल्या याचा महापालिकेतील नोंदणीकृत ठेकेदारांनाही याचा पत्ताही लागला नाही. 

या गतीमान कारभारात नेमका किती खर्च झाला याचा तपशिल मात्र आयुक्तांनी आजतागायत जाहीर केलेला नाही. जूनमधील ऑनलाईन महासभेत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व हिशेब आठ दिवसात टाकला जाईल असे खुद्द आयुक्तांनी जाहीर केले. आता दोन महिने उलटले तो सुदीन उगवलेला नाही. इतके माहिती अधिकारातही माहिती मागवण्यात आली असता ती दिली जात नाही. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी एक नव्हे तर दोन दोन स्मरणपत्रे पाठवूनही आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची डाळ शिजू दिलेली नाही. 

"अशा' गतीमान कारभाराची पालिका वर्तुळात चर्चा सुरु झाल्यानंतर शेवटी महापालिका बांधकाम विभागाने आता 21 जुलैला या कामाच्या दर करारासाठी जाहीर प्रकटन प्रसिध्दीस दिले आहे. त्यामुळे आता हे काम नियमात बसवण्यासाठी प्रशासनाचा खटाटोप सुरु आहे. यथावकाश ते होईल. मात्र चार महिने उलटले तरी महापालिकेने पत्रे ठोकण्यासाठी नेमका किती खर्च केला याची माहिती जाहीर झालेली नाही. तथापि सामाजिक कार्यकर्ते लालू मेस्त्री यांनी बांधकाम विभागातील रजिस्टरमधील नोंदी मिळवल्या. त्या "सकाळ'ली दिल्या. त्यानुसार काही ठिकाणच्या बॅरेकेटींगच्या खर्चाचे आकडे (कंसात) असे ः संजयनगर जगदाळे प्लॉट (198400) आणि (1,59900), हनुमाननगर गल्ली क्र 4 - (298100), हनुमाननगर गल्ली क्र.7- (173300), हनुमाननगर गल्ली क्र.5 (175400), विठ्ठलनगर गल्ली क्र.1 (189100), एसटी कॉलनी प्रभाग 11 (272200), अभिनंदन कॉलनी प्रभाग 11 (260500), वानगीदाखल हे खर्चाचे आकडे असून नागरिकांनीच हा खर्च योग्य आहे का याची आता शहनिशा करायला हवी. 
 

सुरवातीला बॅरेकेटींग कामे भाडेतत्वावर बंद लिफाफा पध्दतीने कोटेशन मागवून निविदा काढण्यात येत आहेत. ओरड होताच आता त्या कामासाठी दर करारासाठी निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. मात्र आता मागील तारखा टाकून फायली मंजूर केल्या जात आहेत. या रद्द कराव्यात आणि जाहीर निविदा काढाव्यात.'' 
लालू मेस्त्री, सामाजिक कार्यकर्ते 

कोविड खर्चाच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना 18 मे रोजी निवेदन दिले होते. 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे त्यांनी आदेश दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 3 स्मरणपत्रे देऊनही खर्चाचा अहवाल न दिल्यने जिल्हाधिकारी व्यक्तिशः आयुक्तांना पत्र देऊन दोन दिवसात अहवाल देण्यास सांगितले. त्यालाही महिना पुर्ण झाला. आता तरी या आदेशाचे काय झाले याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. हाच भाजपचा पारदर्शीपणा आहे का?'' 
- आशिष कोरी, मनसे, जिल्हा सचिव 
 

कुपवाडमधील एका कामाचे 78 हजार रुपये बील काढण्यात आले आहे. अशा सर्वच कामांची चौकशी झाली पाहिजे. यावर होणारा खर्च अनाठायी आहे आता तरी तो थांबवावा.'' 
- गजानन मगदूम, नगरसेवक, भाजप 
 

बॅरिकेटींगच्या दर कराराच्या निविदा सोमवारी उघडणार आहोत. त्यावेळी जे दर निश्‍चित होतील त्या दरानेच मागील कामांची आम्ही बिले काढणार आहोत. '' 
- आप्पा हलकुडे, उपअभियंता (बांधकाम) महापालिका 
 

editing : Prafull sutar