कऱ्हाड - अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सुमारे ४२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीत २४८ तुकड्यांना मंजुरी दिली आहे. या तुकड्यांसह मुंबईच्या दोन नवीन प्रशिक्षण संस्थेत २८ तुकड्यांनाही शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १५ कोटींची तरतूद केली आहे. त्यासाठी सात कोटी सात लाख २० हजारांचे अनुदान दिले आहे. राज्याच्या कौशल्य व विकास कार्यक्रमांतर्गत ही तरतूद केली आहे.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण घेता यावे, त्यांच्यातील उद्योजकता वाढीस लागावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २४८ तुकड्यांना मंजुरी दिली आहे. त्या तुकड्यांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सात कोटी सात लाख वीस हजारांचा निधीही शासनाने मंजूर केला आहे. त्या निधीतून त्या तुकड्यांसाठी लागणारा मूलभूत सुविधा, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, प्रसिद्धी, जाहिराती, लहान बांधकामे, व्यावसायिक सेवा, शिष्यवृत्ती व यंत्रसामग्रीचा खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्या संस्थांतील वेतनासाठीही शासनाने याच खर्चात सहा कोटी ८८ लाख ७५ हजारांचा खर्च मंजूर केला आहे. यासाठी १४ कोटी ५० लाखांची तरतूद केली आहे. यापूर्वी सात कोटी ८७ लाख ५० हजारांचा निधी दिला आहे. हा मंजूर निधी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत वितरित करण्याचे ठरवले जाणार आहे. प्रत्यक्षात निधी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांकडून वितरित करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा वेळच्या वेळीचा तपशील संबंधित विभागाला त्या-त्या संस्थांनी कळवणे बंधनकारक केले आहे.

महत्त्वाचा तपशील 
 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वर्षभराची तरतूद १५ कोटींची 
 पहिल्या टप्प्यात सात कोटी ८७ लाख ५० हजारांचा निधी वितरित 
 वेतनासाठी सहा कोटी ८८ लख ७५ हजारांचा निधी 
 उर्वरित एक कोटी ८४ लाख ५० हजारांचा निधी अन्य खर्चासाठी मंजूर
 खर्चाचे तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र देऊन अहवाल देण्याचे बंधन