सांगली - शिक्षक भरतीची जाहिरात पवित्र वेब पोर्टलवर शासनाने प्रकाशित केली; त्यानुसार राज्यात दहा हजार जागाच भरल्या जातील. प्रक्रियेत त्रुटी ठेऊन सरकारने संस्थाचालकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनच दिले आहे. शिक्षकभरतीत संस्थाचालक लाखो रुपये उकळतात; त्याला वेसण घालण्यासाठी पवित्रची निर्मिती झाली. पण मुलाखतींचे अधिकार संस्थाकडेच ठेवत भ्रष्टाचारासाठी कुरण मोकळेच ठेवले आहे. 

राज्यात सुमारे पाच हजारहून अधिक शिक्षकांचे समायोजन झाल्याने रिक्त जागांची संख्या अगोदरच कमी झाली आहे. सहा जिल्ह्यांत तर बिंदू नामावलीनंतर एकही जागा राहीलेली नाही. समायोजनानंतर राहीलेल्या जागा एसईबीसी आणि ईबीसी वर्गांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. तेथे फेरतपासणीनंतर जागा भरल्या जाणार आहेत; तोपर्यंत पन्नास 50 टक्केच भरल्या जातील.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भ्रष्टाचारविरहीत पहिलीच शिक्षकभरती होणार असल्याचा दावा शासन करत आहे. भरतीवेळी शिक्षकांचे होणारे शोषण थांबविण्यात यश आल्याचाही दावा केला जात आहे, मात्र मुलाखतीचे अधिकार संस्थाचालकांकडेच ठेवले आहेत. एका जागेसाठी दहा उमेदवार मुलाखतीला पाठवले जाणार आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार कायम राहणार हे स्पष्ट आहे. पैसे देऊ न शकणाऱ्या प्रामाणिक व गरजू उमेदवारांसाठी शिक्षकभरती मृगजळच ठरणार आहे. 

समायोजन, बिंदुनामावलीतील घोळ यामुळे कित्येक जागा कमी झाल्या आहेत. पात्र उमेदवारांत कमालीचा रोष आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून शासन आणि प्रशासनाविरोधात ट्रेंड सुरु करुन उमेदवार तीव्र भावना व्यक्त करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वीस हजारांपेक्षा अधिक जागा रिक्त असतानाही फक्त पाच हजार जागाच भरून डीएड- बीएड धारकांच्या गुणवत्तेशी शासन खेळ करत असल्याचा उमेदवारांचा आरोप आहे. 
 
" मागासवर्गीयांच्या फक्त 50 टक्के जागाच भरून शासनाने अन्याय केला आहे. शासनाला येत्या निवडणुकीत याची फळे भोगावे लागतील. बिंदूनामावली घोटाळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हटविण्यासाठी न्यायालयीन लढा दिला जाईल. उपलब्ध जागांसाठी उमेदवारांनी काळजीपुर्वक प्रयत्न करावेत. पवित्र पोर्टलवर अर्ज अपलोड करताना माहीती लक्षपुर्वक वाचावी. त्रुटी राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी'. 
- प्रा. अर्जुन सूरपल्ली, अध्यक्ष, पवित्र शिक्षक संघर्ष समिती 
 
जागांचे विश्‍लेषण असे 
अनुसूचित जाती- 1704 
अनुसूचित जमाती- 2147 
अनुसूचित जमाती (पेसा) - 525 
व्हि.जे. एनटी अ - 407 
एन.टी. ब - 240 
एन. टी. क - 240 
एन. टी. ड - 199 
इतर मागासवर्ग - 1712 
इ.डब्ल्यू.एस - 540 
एस.बी.सी. - 209 
एस.ई.बी.सी. - 1154 
सर्वसाधारण- 924.