कोल्हापूर - रेडझोनच्या हद्दीत बांधकामाला परवानगी द्यायची नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही आठ फुटाने बांधकामे उचलून परवानगी दिली गेली. महापुरामुळे हजारो लोकांच्या घरात पाणी गेले. ज्याला जशी हवी तशी त्यांनी आरक्षणे उठविली. शहराशी संबंधित मूलभूत प्रश्‍न या आराखड्यामुळे तयार झाले. त्यामुळे नवीन विकास आराखड्यासाठी आपली  स्वतःची यंत्रणा वापरणार असल्याचे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार  राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.

‘सकाळ’ कार्यालयात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी क्षीरसागर यांनी संवाद साधला. क्षीरसागर म्हणाले, ‘‘शहराशी संबंधित मूलभूत प्रश्‍न आहेत ते केवळ विकास आराखड्यातील त्रुटी आणि त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने निर्माण झाले आहेत. २०११ ला लक्षवेधी सूचना मांडली त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी रेड झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी देणार नाही, असे सांगितले. २००५ च्या महापुराचा अनुभव असूनही आठ फुटाने बांधकाम उचलून परवानगी दिली गेली. शासकीय नियम धुडकावून बांधकामे होणार असतील तर करायचे काय? शहराचा सध्या नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यासाठी मी स्वतःहून आर्किटेक्‍टला निमंत्रित केले आहे. शासकीय यंत्रणा त्यांचे काम करेल; पण आराखडा नीट तयार होतो की नाही याचे नियंत्रण आमचे राहिल. आराखडा इतका योग्य होईल की नंतर मूलभूत प्रश्‍न कोणतेही राहणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाने अधिकार दिले आहेत. कोल्हापुरला शहरातंर्गत टोल लावण्यासाठी महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने ठराव केला. अभ्यासू व्यक्तींना निवडून दिले तर असे प्रश्‍न राहणार नाहीत. येथील टोल आंदोलनामुळे राज्यातील ३५ टोल नाके बंद करणे शासनाला भाग पडले. शिवाजी पूलाला असलेल्या पर्यायी पुलाच्या आंदोलनात सहभाग घेतला नाही. जनतेच्या प्रश्‍नावर आंदोलने उभी राहतील त्यात भविष्यातही तितक्‍याच ताकदीने सहभागी होऊ.’’

निवृत्तीनंतर पोलिसांना मोफत उपचार ही अत्यावश्‍यक बाब बनली असून, मुख्यमंत्र्यांशी तातडीने बोलू. पोलिस वस्तीत डागडुजीसाठी पाच कोटींची निधी दिला. पाचशे चौरस फूटापर्यंत घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्नशील राहू. कोणत्याही निवृत्त पोलिसास माझ्याकडून मोफत उपचार केले जातील. तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा शासनाकडून मोफत उपचार हाच शेवटचा पर्याय आहे. कोल्हापुरच्या खंडपीठाचा प्रश्‍न अनेक वर्षे गाजतो आहे. तीन ते चार पिढ्यापासून मागणी होत आहे. मध्यंतरी प्रश्‍न मार्गी लागला होता. मात्र, पुण्यासह कोल्हापुरचा उल्लेख झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. खंडपीठाच्या प्रश्‍नावर लक्षवेधी मांडली त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी मी खूप भांडलो. वकिलांसह सामान्य पक्षकाराचे हित जोपासायचे असल्यास खंडपीठाशिवाय पर्याय नाही. मागणी मार्गी लागत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहिल. शहरात उद्यानात खेळण्याची अवस्था वाईट झाली होती. खेळणी नव्याने बसविण्याबरोबर ओपन जीम उपल्बध करून दिली आहे. त्याचाही सर्वजण लाभ घेत आहेत. मुख्यमंत्री निधीतून मोफत शस्त्रक्रिया केल्या. विरंगुळा केंद्र, तालीम मंस्थांना निधी, यातून विकासकामे सुरू असून, भविष्यात उर्वरित प्रश्‍न मार्गी लावले जातील असेही क्षीरसागर यांनी नमूद केले.

शिक्षक भरतीवरील बंदी, शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, अशैक्षणिक कामे, शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार, पोषण आहार या बाबी गंभीर असून, नजीकच्या काळात त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रत्येक शाळेत ॲक्वागार्डचे पाणी, एका वर्गाला पोषण आहार लागू आहे आणि लहान गटाला नाही हे काही चांगले लक्षण नसून, नजीकच्या काळात यात निश्‍चितपणे सुधारणा केली जाईल. राज्याज्या शिक्षणमंत्री बदलले गेले आहेत. त्यामुळे शिक्षक आणि संस्थाचालकांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या आहेत त्यावर निश्‍चितपणे सकारात्मक निर्णय होईल.

सार्वजनिक मंडळांना दिलेले व्यायामसाहित्य नंतर दिसून आले नाही. खास बाब म्हणून पुन्ह क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था तसेच मंडळांना अनुदान दिले जाईल, असेही एका प्रश्‍नावरील उत्तरात सांगितले.