सांगली : कोरोना रुग्णांची जिल्ह्यातील संख्या वाढत आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची गरज भासते आहे. आता इंजेक्‍शनचा तुटवडा निर्माण होत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत जिल्ह्यातून दीड हजार इंजेक्‍शन १५ दिवसांपूर्वी पुणे विभागाकडे परत पाठवण्यात आली आहेत. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून त्याची पूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली आहे. 

 खोत म्हणाले,‘‘कोरोना बाधित रुग्ण उपचार घेत असताना रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची गरज अचानक वाढू लागली आहे. मला काही लोकांनी फोन  करून इंजेक्‍शन उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती केली. लोक हतबल आहेत, गंभीर रुग्ण जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे मी इंजेक्‍शन मिळवण्यासाठी परिस्थितीची माहिती घेतली. ही माहिती घेत असताना पुणे विभागातील एका अधिकाऱ्यांने मला सांगली जिल्ह्यात इंजेक्‍शन कमी पडत असतील तर गेल्या आठवड्यात दीड हजार इंजेक्‍शन परत का पाठवली गेली, अशी विचारणा केली.

मला याची कल्पना नव्हती. मी याबाबत जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी संबंधित इंजेक्‍शन हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पुण्याला पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. हे का घडले? जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण नाहीत का? जिल्ह्याला इंजेक्‍शनची गरज नाही का? इतका मोठा निर्णय घेताना जिल्ह्यातील लोकांच्या जीविताचा विचार आपण करणार नाही का, याचे उत्तर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले पाहिजे.’’

हेही वाचा- पंधरवड्याची भिती: सांगलीत बाजारपेठेत तोबा गर्दी

ते म्हणाले,‘‘दीड हजार इंजेक्‍शन म्हणजे दीड हजार लोकांचा प्राण आहे. हे पुण्याला परत पाठवण्याचे कारण काय? एकीकडे आपण खासगी रुग्णालयात दाखल रुग्णांना मोफत इंजेक्‍शन देण्यास नकार दिला आहे. खासगी रुग्णालयात उपचार घेणारी व्यक्ती आपला आहे की परका? लोककल्याणकारी राज्य चालवत असताना लोकांच्या जगण्याचा विचार आपण करणार आहे की पैशांचा. सांगली जिल्ह्यातील लोकांना वाऱ्यावर सोडण्याची प्रशासनाची  भूमिका आहे. अन्यथा, इंजेक्‍शन परत पाठवलीच नसती.’’

सांगली जिल्ह्यासाठी आलेलेल्या दीड हजार रेमडिसिव्हिर लस पुणे विभागीय आयुक्तांच्या मागणीनुसार उसनवार दिल्या आहेत. जिल्ह्यात रेमडेसिव्हिर पुरेशा आहेत. शासकीय रुग्णालयातील रेमडिसिव्हिर आहेत. खासगी रुग्णालयाचा यांच्याशी संबंधच नाही.
-डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी