कोल्हापूर - ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुराने जिल्ह्यावर अभूतपूर्व संकट आले. या महापुराचा सर्वच समाजघटकांना फटका बसला. यातही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने जी आकडेवारी घोषित केली आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जादा नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या तुलनेत मिळणारी भरपाई तुटपुंजी आहे. मुळातच घोषित केलेली नुकसानभरपाई मिळणार कधी, हा प्रश्‍न आहेच. त्याचबरोबर गडहिंग्लज - चंदगड भागांतील रस्ते, घाट व गड-किल्ले यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्वांचा परिणाम येथील जनजीवनावर झाला आहे. त्यामुळेच सरकारने या सर्व पूरग्रस्तांना दिलासा देणे आवश्‍यक असल्याचे मत आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी व्यक्‍त केले.

‘सकाळ’ कार्यालयात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी त्यांनी संवाद साधला. महापुराने शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाला आलेल्या पिकांना फटका बसला. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात त्याच्या पदरात अजून काही पडलेले नाही. तसेच नवीन पीक कर्ज असेल किंवा झालेल्या नुकसानीची भरपाई असेल, याबाबत काहीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. या पलीकडे शेतकऱ्यांच्या ज्या सिंचनाच्या मोटारी होत्या, अशा अनेक मोटारी वाहून गेल्या आहेत. या नुकसानीबाबत शासनाची काहीच भूमिका दिसत नाही. एका मोटारीची किंमत साधारण ४० हजार रुपये आहे. हे नुकसान शेतकऱ्याला परवडणारे नाही. तसेच या महापुरात अनेक गोरगरिबांची घरे जमीनदोस्त झाली आहेत. शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. त्यांना कायमस्वरूपी निवारा मिळावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार कुपेकर यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तसेच छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांचेही झाले आहे. व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाईची घोषणा केली आहे; मात्र झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही भरपाई अत्यल्प आहे. तसेच व्यापारी जरी विमा उतरत असले तरी नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास ती भरपाई देण्याबाबत संदिग्धता आहे. व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय शासनाने घेणे आवश्‍यक आहे. याचबरोबर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे तो वीज बिलांचा. घरगुती वीज असो की, शेतीसाठीची वीज, याबाबत अलीकडच्या काळात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. या अन्यायी वीज बिलांच्या विरोधात रस्त्यावरील आंदोलनेही सुरू आहेत. पुन्हा एकदा सर्व ताकदीने अन्यायी बिलांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे काम येणाऱ्या काळात केले जाईल, अशी ग्वाही कुपेकर यांनी दिली. 

महाराष्ट्रात सर्वाधिक ताण हा पोलिस यंत्रणेवर असतो; मात्र याच पोलिसांना किमान मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना आपण विधानसभेत हा विषय उचलला होता. मुंबईतील पोलिसांच्या निवासस्थानांची पाहणीही केली होती. पोलिसांना चांगली घरे मिळावीत, अशी आपण मागणी केली होती. याला गृहमंत्री पाटील यांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता; मात्र नंतरच्या काळात विरोधी बाकावर बसण्याची आमच्यावर वेळ आली.

तरीही या प्रश्‍नाचा आम्ही पाठपुरावा करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी तत्कालीन मंत्री बाबासाहेब कुपेकर यांनी पाठपुरावा केला होता. तो पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे. शासनाने यासाठी तत्वत: मान्यता दिली असून, निधीही उपलब्ध केला आहे; मात्र प्रत्यक्षात कामाच्या दृष्टीने काही हालचाल होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक वेळा आम्ही वकिलांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. पुढेही सर्व लोकप्रतिनिधींसह एकत्र प्रयत्न करू, असे कुपेकर यांनी सांगितले.

कोल्हापूरची चित्रनगरी प्रसिद्ध आहे. कोल्हापूरच्या अनेक कलाकारांनी देशात आपले व आपल्या गावाचे नाव केले आहे; मात्र कलादिग्दर्शन क्षेत्रात मार्गदर्शन करणारी संस्था कोल्हापुरात नाही, याची खंत आहे. अशा प्रकारची संस्था उभी राहिली तर अनेक कलाकारांना वाव मिळणार आहे. चित्रीकरणासाठी जिल्ह्यात अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. त्यामुळे पर्यटनाचीही वाढ होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात चित्रपट, नाट्यक्षेत्राशी संबंधित एखादी संस्था उभी राहावी, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार असल्याचे कुपेकर यांनी सांगितले.