सांगली : ग्रामीण भागातील इतर मागास प्रवर्गातील पात्र कुटुंबांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड यादी १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत करावी, अशी सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकरी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केली आहे.

राज्य शासनाचे ‘सर्वांसाठी घरे-२०२४’ हे धोरण आहे. त्यानुसार राज्यातील बेघर, तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना २०२४ पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, असा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत.

२०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणात प्राधान्यक्रम यादीत ज्या कुटुंबांचा समावेश नव्हता, अशा पात्र कटुंबासाठी ‘आवास प्लस’ (प्रपत्र-३) सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या यादीत राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर पात्र लाभार्थ्यांची नावे विविध कारणांमुळे अंतर्भूत होऊ शकली नाहीत.

इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी कोणतीही योजना नव्हती. त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना सुरू केली आहे. १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून मोदी आवास योजनेसाठी गरजू लाभार्थ्यांची नावे सूचित करावीत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी धोडमिसे यांनी केले आहे.

राज्यात दहा लाख लाभार्थ्यांना घरकुल देणार

मोदी आवास योजनेंतर्गत तीन वर्षांत राज्यातील दहा लाख पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये प्रत्येकी तीन लाख, तर २०२५-२६ मध्ये चार लाख लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

‘आवास प्लस’मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी, ‘आवास प्लस’ प्रणालीवर नोंद झालेले, परंतु ‘रिजेक्ट’ झालेले पात्र लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गतच्या कायमस्वरुपी प्रतीक्षा यादीमध्ये समाविष्ट नसलेले लाभार्थी, घरात कोणीही कमावता नाही, अशा विधवा किंवा परित्यक्ता महिला कुटुंबप्रमुख, पूरग्रस्त क्षेत्रामधील अथवा पीडित लाभार्थी, जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान झालेली व्यक्ती, नैसर्गिक आपत्तीबाधित व्यक्ती, दिव्यांग, अन्य पात्र कुटुंबे.