राळेगणसिद्धी : माहिती अधिकार कायद्यात केंद्र सरकारने बदल करणे, हे जनतेशी धोका करण्यासारखे आहे, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले. राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषद घेऊन हजारे यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांबाबत भूमिका मांडून केंद्र सरकारवर नाराजी प्रकट केली. 

कायदे जरी लोकसभा, विधानसभेत बनत असले तरी कायद्याचा मसुदा बनविताना जनतेची प्रतिक्रिया घेतली पाहिजे. कारण हे लोकतंत्र आहे. कायदा व कायद्याचा मसुदा दोन्ही सरकारने बनविणे ही लोकशाही नाही, ते तर इंग्रजांचे हुकूमतंत्र आहे, अशा शब्दांत अण्णांनी सरकारला फटकारले.

माहितीचा अधिकार कायदा बनविण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पहिले जनआंदोलन केले. त्यानंतर 1999 आणि 2006 मध्ये आंदोलने केली. मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांबरोबर चार वेळा बैठका झाल्या. महाराष्ट्रामध्ये 2003 मध्ये माहिती अधिकार कायदा तयार झाला. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने 2005 मध्ये त्या मसुद्याच्या आधाराने संसदेमध्ये माहिती अधिकार कायदा केला. या कायद्यामुळे गैरप्रकारांना चपराक बसली.

सन 2006 मध्ये हा कायदा बदलण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, 9 ऑगस्ट 2006 रोजी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधिस्थळी आळंदीत आंदोलन केले. परिणामी, सरकारला कायद्यात बदल न करण्याचे लेखी सरकारला द्यावे लागले, असेही ते म्हणाले.

आजही आंदोलनाचा निर्धार
या कायद्यातील कलम 4 प्रमाणे सर्व संस्थांनी कार्यालयाची सर्व माहिती इंटरनेटवर (ऑनलाइन) टाकली असती, तर या कायद्याचा दुरुपयोग झाला नसता; परंतु कायदा बनून 14 वर्षे झाले, तरी कलम 4 ची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. तसे न करता कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे लोकशाहीला घातक आहे. आतापर्यंत देशासाठी 19 वेळा उपोषण केले. जनता या कायद्यासाठी रस्त्यावर उतरणार असेल, तर आपली आणखीही उपोषणाची तयारी आहे, असा निर्धारही अण्णांनी व्यक्त केला.