सांगली : राज्य शासनाने शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक केले आहे. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र दिनापासून सुरू झाली आहे. त्यानुसार शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर लावलेल्या पाटीवर त्यांच्या आईचे नाव हे झळकू लागले आहे.

पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी निवास, कार्यालयाबाहेर लावलेल्या पाटीवर आईच्या नावाचाही उल्लेख केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ११ मार्च २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला.

त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र दिनापासून करण्याचे ठरले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्व कागदपत्रे, महसुली दस्तऐवज, वेतनचिठ्ठी, सेवापुस्तिका, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने आदी शासकीय दस्तऐवजात आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्यास मान्यता दिली आहे.

बालकांच्या नावाबाबत सूचना नाहीत

या निर्णयानुसार १ मे २०२४ नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या आधी आईचे नाव लावले जाणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला जन्म-मृत्यू नोंदवहीत सुधारणा करावी लागणार आहे.

शासनाकडून अद्याप कोणतेही परिपत्रक आलेले नाही. ते आल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांना याबाबतची सूचना दिली जाणार आहे.

त्यानंतर रुग्णालयाकडून नवजात बालकाची जन्म नोंद करताना आईच्या नावासह जन्म-मृत्यू विभागाला माहिती दिली जाणार आहे. कागदपत्रांवर आधी बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे लावण्यात येईल.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून सुरवात

निर्णयाची अमंलबजावणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी स्वतःपासून केली आहे. त्यांच्या कार्यालयाबाहेर असलेल्या पाटीवर आईचे नाव लावले आहे.