बेळगाव :  बेळगाव शहराची प्रभाग पुनर्रचना न करता थेट प्रभाग आरक्षण करण्याच्या हालचाली बंगळूरदरबारी सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य शासनाने एक मेमो दाखल केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाकडून आधी प्रभाग पुनर्रचना व नंतर प्रभाग आरक्षण व्हायला हवे. पण, ऑगस्ट २०१८ मध्ये जी प्रभाग पुनर्रचना अधिसूचीत आहे, तीच कायम ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला. 

केवळ आरक्षण नव्याने केले जाणार आहे. २०१८ ची प्रभाग पुनर्रचना ज्यांच्यासाठी अनुकूल आहे, त्यांनीच थेट आरक्षणासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. प्रभाग पुनर्रचना व आरक्षणासंदर्भातची हुबळी-धारवाड महापालिकेशी संबंधित एक याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्या याचिकेवरील निर्णयानंतर बेळगावबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. पण पुनर्रचनेशिवाय थेट आरक्षण जाहीर झाले तर तो निर्णय न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला आहे.

हेही वाचा- कोरोना लस येण्यापूर्वीच कर्नाटकात केंद्रांची तयारी -

बेळगाव शहराची प्रभाग पुनर्रचना २०१८ च्या प्रारंभी घाईने केली होती. जुन्या प्रभागांची त्यात प्रामुख्याने मराठीबहुल प्रभागांची तोडफोड झाली होती. मराठीबहुल भागातील प्रभागांची संख्या कमी तर कन्नड बहुल प्रभागांची संख्या वाढविली होती. गेल्या २० वर्षांत शहरातील प्रभागांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे नव्या पुनर्रचनेत संख्या वाढण्याची शक्‍यता होती. पण पुनर्रचनेत प्रभाग संख्या ५८ कायम ठेवली. आरक्षणातही अनेक त्रुटी ठेवल्या. काहींनी तत्कालीन जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून आपल्याला हवे तसे आरक्षण मिळवून घेतले होते. ऑगस्ट २०१८ मध्ये पुनर्रचना व आरक्षण अधिसूचीत करण्यात आले. पण ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल झाली. डिसेंबर २०१८ मध्ये न्यायालयाने बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली. 

हेही वाचा-शेतकऱ्यांची होतेय लूट : शासनाचा हमीभाव एक आणि खरेदी केंद्राचा दर वेगळाच -

आक्षेप घेणे आवश्‍यक
२६ सप्टेंबर २०१९ ला शासनातर्फेच ऑगस्ट २०१८ ची अधिसूचना रद्द करण्यात आली. नवी अधिसूचना लवकरच काढून पुनर्रचना व आरक्षण नव्याने निश्‍चित केले जाईल, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानुसार आधी पुनर्रचना व नंतर आरक्षण जाहीर व्हायला हवे. शिवाय, यावर नागरिकांचे आक्षेप नोंदवून घ्यायला हवेत. पण, ही प्रक्रियाच डावलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचा फटका मराठी भाषिकांना बसेल. २०१८ च्या पुनर्रचनेच्या आधारे आरक्षण व निवडणूक झाल्यास मराठी भाषिक नगरसेवकांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे थेट आरक्षण जाहीर झाले तर त्याला मराठी भाषिकांकडून आक्षेप घेतला जाणे आवश्‍यक आहे. न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्यायही आहे.

संपादन - अर्चना बनगे