फलटण शहर (जि. सातारा) ः देशात कोरोनाबाधितांपैकी 40 टक्के बाधित रुग्ण हे महाराष्ट्रातील आहेत व त्यात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार बेफिकीरपणे ही परिस्थिती हाताळत आहे. सरकार कोणतेही ठोस असे निर्णय घेत नाही, अशी टीका खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करताना केली. या वेळी त्यांच्यासमवेत आमदार जयकुमार गोरे व सुभाष कुल हेही उपस्थित होते. 

सरकार कोणतेही ठोस असे निर्णय घेत नाही. गरीब मजुरांचा प्रश्न, कोरोना रुग्णांसंदर्भामध्ये रुग्णालयांमध्ये असणारी दुरवस्था, रेशनिंग वाटप, व्यवसाय सुरू करणे आदी प्रश्न व समस्यांबाबत सरकार आणि जनतेत समन्वय नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घेताना दिसत आहेत. सरकारविरोधी पक्षांना विश्वासात घेत नाहीत. विरोधी पक्षाने दिलेल्या सल्ल्यांचा विचारसुद्धा केला जात नाही. केंद्र शासनाने दिलेली आर्थिक मदत अजून वापरली गेली नाही किंवा त्याची माहिती जनतेला दिली जात नाही. केवळ बैठका घेतल्या जातात. परंतु, निर्णय घेतले जात नाहीत. मुख्यमंत्री राज्यात कुठेही याबाबत पाहणी अथवा दौरा करताना दिसत नाहीत.

लॉकडाउनमधून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत ठोस भूमिका घेतली जात नाही. कोरोनाबाधित अथवा त्याची लक्षणे दिसणाऱ्यांच्या किती टेस्ट घेतल्या, हे समजून येत नाही. याबाबत राज्य शासन वस्तुस्थिती लपवत आहे. ग्रामीण भागात क्वारंटाइन करण्यासाठी शासनाने जागा उपलब्ध केलेल्या नाहीत. विलगीकरण कक्षांमध्ये जेवण, स्वच्छता व्यवस्थित नाही आदी अनेक बाबी चर्चेदरम्यान खासदार निंबाळकर यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पाडावे, अशी मागणीही केली आहे.