सोलापूर - महापालिकेतील समित्यांचे कामकाज कशा पद्धतीने व्हावे, यासाठी अधिनियमात तरतुदी असतानाही सोलापूर महापालिकेच्या स्थायी समितीचा कारभार परंपरेने सुरू आहे. खुद्द नगरसचिवांनीच सर्वसाधारण सभेत हे स्पष्ट करून कायद्यापेक्षा परंपरा श्रेष्ठ असल्यावर शिक्कामोर्तब केले व अधिनियमाच्या पुस्तकाला केराची टोपली दाखवली.

स्थायी समिती सभापती निवडीचा वाद सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याचा निकाल लागेपर्यंत तरी कायद्यातील तरतुदींनुसार समितीचा कारभार चालणे आवश्‍यक आहे. स्थायी समितीची सभा आठवड्यातून एकदा झालीच पाहिजे, याचे बंधन आहे. मात्र, सभापती नाही म्हणून गेल्या दीड महिन्यात एकही सभा बोलावली नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकासारखा महत्त्वाचा विषयही आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला. महापालिकेच्या इतिहासात अशी वेळ पहिल्यांदाच आली आहे. बहुतांश नगरसेवक नवीन असल्याने समितीच्या नियमांबाबत तेही जागरूक नाहीत. त्याचा फायदा घेत नगरसचिवांनी आपला निर्णय सभागृहावर लादला आहे.

सभापतीचे पद रिक्त असेल, तर हंगामी सभापती नियुक्त करण्याची तरतूद अधिनियमात आहे. त्याचा वापर करून ही समितीची सभा दर आठवड्याला बोलावण्याची जबाबदारी नगरसचिवांची आहे. मात्र, कायद्यापेक्षा परंपरेला महत्त्व दिले गेले आहे.

त्यामुळे स्थायी समितीच्या सदस्यांचे अधिकार हिरावले गेले असून, कायद्यालाही गौण लेखण्याचे काम महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात झाले.

अशी आहे अधिनियमातील तरतूद
कलम 25 (7) पोटकलम (5-दुरुस्ती) नुसार स्थायी समितीचे सभापतिपद रिक्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ते भरणे आवश्‍यक आहे. ते काही कारणाने शक्‍य झाले नाही, तर 30 दिवसांच्या मुदतीनंतर 15 दिवसांच्या आत स्थायी समितीची सभा बोलावता येईल. तीत स्थायी समितीच्या सदस्यांतून हंगामी सभापतीची नियुक्ती केली पाहिजे. या सभेत सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय करता येईल. समसमान मते पडल्यास अध्यक्षस्थानी असलेल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल. हा सभापती सभेपर्यंत पदावर राहील. समितीतील सदस्यांची धरसोड वृत्ती पाहता सभा बोलावण्यासाठी ते कितपत एकत्रित येतील, याबाबतही साशंकता आहे.