सांगली : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीबाबतच्या अद्यादेशात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने गंभीर चूक केली होती. ती लक्षात येताच या विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ती तत्काळ सुधारून घेतली. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींवर गावचाच प्रशासक नियुक्त करताना सध्या सुरु असलेले आरक्षण कायम राहणार आहे. त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीला प्रशासक म्हणून संधी मिळणार आहे. 

गावातील व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नियुक्त करताना सध्याचे आरक्षण विचारात घ्यावे, असे पत्र ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांना पाठवले आहे. ग्रामविकास विभागाने 14 जुलै जारी केलेल्या परिपत्रकात "आरक्षणाचा विचार केला जाऊ नये', असे नमूद करण्यात आले होते. ही चूक लक्षात आल्यावर तातडीने ग्रामविकास विभागाने त्यात सुधारणा केली. त्यामुळे आता प्रशासन म्हणून महिला आणि आरक्षित वर्गातील लोकांना ही संधी मिळणार आहे. ही अत्यंत महत्वाची घडामोड मानली जात आहे. 

राज्यातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींचा त्यात समावेश आहे. कोरोना संकटामुळे येथे निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून गावातीलच व्यक्तीची नियुक्ती करावी, त्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना असतील, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केले होते. त्यात आरक्षणाचा विचार होऊ नये, असे म्हटले होते. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एकूणच धोरण धर्मनिरपेक्ष, महिलांना प्रोत्साहन देणारे, सर्वांना सोबत नेणारे आहे. त्याला फाटा देणारा हा निर्णय ठरला असता. ज्याचा गावात प्रभाव तोच प्रशासक झाला असता. अन्य प्रवर्गातील पुरुष आणि महिलांना संधीच मिळाली नसती. त्यामुळे हा आदेश चुकीचा असल्याचे आज श्री. मुश्रीफ यांच्या लक्षात आले. त्यात तत्काळ सुधारणा करीत त्यांच्या नावे पालकमंत्र्यांना एक पत्र जारी करण्यात आले. त्या पत्रानुसार आता ग्रामपंचायतींवर गावातीलच प्रशासक नियुक्त करताना सध्याचे आरक्षण ग्राह्य धरले जाणार आहे. सध्या ओबीसी महिला सरपंच असतील तर प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील महिलेला संधी द्यावी, असे अपेक्षित आहे.