कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत स्वयंरोजगारांतर्गत मोफत वाटप करण्यात आलेल्या झेरॉक्‍स मशीन्सचा काही लाभार्थ्यांनी परस्पर विक्री करण्यात आली आहे. पैशावर डल्ला मारण्यासाठी काही लाभार्थ्यांनी केलेल्या या कृत्यामुळे ही योजनाच बदनाम झाली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी झाली तर मोठा गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे. 

मागासवर्गीय समाजातील लोकांना स्वयंरोजगार करता यावा, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या एकूण बजेटपैकी सुमारे 20 टक्के निधी या योजनेसाठी राखीव ठेवला जातो. त्यातून महिला व पुरूष लाभार्थ्यांसाठी झेरॉक्‍स मशीन्ससह दळप यंत्र, शिलाई मशीन, शेवई मशीन, सौरकंदील, सतरंजी, समाजमंदीरासाठी भांडी आदि साहित्य दिले जाते. या योजनेसाठी तालुका पातळीवर प्रस्ताव मागवण्यात येतात तर अंतिम यादी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत निश्‍चित केली जाते. यात बहुंताशी लाभार्थी हे त्या तालुक्‍यातील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मर्जीतीलच असतात. 

दरवर्षी जिल्हा परिषदेमार्फत 50 ते 60 लाख रूपयांची तरतूद फक्त झेरॉक्‍स मशीन्स मोफत देण्यासाठी केली जाते. या संपूर्ण योजनेसाठी वर्षाला पाच ते सहा कोटी रूपयांची तरतूद केली जाते. समाजकल्याण विभागाने निश्‍चित केलेल्या लाभार्थ्यांनी परस्पर झेरॉक्‍स मशीन खरेदी करायचे आणि त्याचे बील पंचायत समितीला सादर करावे लागते. पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला संबंधित लाभार्थ्याला पैसे देण्याची शिफारस केल्यानंतर त्या लाभार्थ्याच्या खात्यावर परस्पर ही रक्कम वर्ग केली जाते. एका झेरॉक्‍स मशीनसाठी 40 ते 45 हजार रूपये या योजनेतून दिले जातात. 
या योजनेतून मिळालेली झेरॉक्‍स मशीन काही बहाद्दरांनी परस्पर विक्री केल्याचे समोर आले आहे. काहींनी झेरॉक्‍स सेंटर टाकले पण ते दुसऱ्याला चालवण्यासाठी दिले आहे. लाभार्थ्याला एकही रूपया यासाठी भरावा लागत नाही. पण काहींनी याचाच फायदा घेत मिळालेल्या झेरॉक्‍स मशीन्सचा परस्पर बाजार केला आहे. करवीर, शिरोळ व हातकणंगले तालुक्‍यातील या योजनेतील लाभार्थ्यांची नावे शोधून त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट दिली असता ही झेरॉक्‍स मशीन दिसली नाहीत. काही प्रामाणिक लाभार्थ्यांकडे ही मशीन सुस्थितीत आहे, तर काहींनी झेरॉक्‍स सेंटर काढून ते भाड्याने चालवण्यास दिली आहेत. 

बीलेही एकाच दुकानातून 
या योजनेतून खरेदी केलेल्या बहुंताशी झेरॉक्‍स मशीनची बीले ही एकाच दुकानातून सादर केली आहेत. त्यातून संबंधित दुकानदाराला फक्त जीएसटीचे पैसे देऊन उर्वरित रक्कम परस्पर हडप करण्याचे प्रकारही काही लाभार्थ्यांनी केल्याचे दिसून आले आहे. या दुकानदारांकडे जरी चौकशी केली तर मोठा गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे.