सांगली - राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँकेने अर्थात नाबार्डने अ वर्गातील पतसंस्थांनाही शेती आणि पूरक व्यवसाय विकासासाठी अर्थपुरवठा करावा. जिल्हा बँकांप्रमाणे योजना राबवण्यात मान्यता द्यावी, अशी मागणी सांगली ट्रेडर्सचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली.

ते म्हणाले, ‘‘सध्या कृषी व गैरकृषी विभागाला वित्तपुरवठा करून ग्रामीण भारताचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी नाबार्ड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेना वित्तपुरवठा करते. जिल्हा बँकेतर्फे सहकारी सोसायट्याना वित्तपुरवठा होतो. या माध्यमातून संस्था शेतकऱ्यांना व कृषी उत्पादनाशी निगडित योजनांसाठी त्यांना कमीत कमी ३ टक्के व्याजदराने पुरवठा केला जातो. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेप्रमाणेच सहकारी क्षेत्रात गेली ५०-६० वर्षे कार्य करीत असलेल्या ‘अ’ वर्गातील पतसंस्थांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. ज्यामुळे कृषी उत्पादन वाढीसाठी गोदाम उभारणी, कृषी आवजारे, लघुउद्योग, कुटीरउद्योग, ग्रामोद्योग, कृषीमाल तारण यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबवता येतील. अधिक शेतकऱ्यांना कमीत कमी व्याज दराने याचा पुरवठा होऊ शकेल. शेतकरी कुटुंबांना हातभार लागेल. या निधीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होऊ शकेल.’’

ते म्हणाले, ‘‘आजमितीस राज्यात सर्वात मोठ्या प्रमाणात जवळपास १६ हजारहून अधिक पतसंस्था आहेत. ‘अ’ वर्गामधील पतसंस्थांची परिस्थिती उत्तम आहे. त्यांना या योजनेंतर्गत समाविष्ट केल्यास प्रभावी काम होईल. राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे हेसुद्धा प्रयत्नशील आहेत. यावर गांभीर्यपूर्वक विचार करावा.’’