सांगली : कोरोनाच्या नावे प्रशासनाची उधळपट्टी सुरू आहे. त्याला स्थायी समितीमध्ये कार्योत्तर मंजुरी घेण्याची औपचारिकता पार पाडली जात आहे. पण या खर्चाला ऑडिटमध्ये हरकती आल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी प्रशासनाची राहील, असे ठरावात नमूद करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपसह कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी ऑनलाईन स्थायी समिती सभेत केली. महापालिकेच्या स्थायी समितीची आज सभापती संदीप आवटी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन सभा झाली. यामध्ये महापालिकेने कोल्हापूर रोडवरील आदीसागर सांस्कृतिक भवनमध्ये सुरु केलेल्या कोविड हेल्थ सेंटरसाठी एक कोटी रुपयांच्या साहित्य खरेदीसह दोन कोटींच्या खरेदीस मंजुरी देण्याचे विषय होते. 

कॉंग्रेसचे सदस्य मंगेश चव्हाण आणि प्रकाश मुळके यांनी, कोविड हेल्थ सेंटर उभारताना प्रशासनाने कशाची खरेदी कुणाकडून केली याची माहिती दिली जात नाही. त्याचा लेखाजोखा ठेवला आहे की नाही हे कळत नाही, असे सवाल उपस्थित केले. तर भाजपचे गजानन मगदूम यांनी महापालिकेच्या कोरोना हॉस्पिटलसाठी व्हेंटिलेटर्सची खरेदी अशाच पध्दतीने केल्याची टीका केली. यंत्रणा चालवण्यासाठी मनुष्यबळ आहे की नाही याचा विचार केला जात नाही. प्रशासनाने खरेदी करायचे आणि स्थायीमध्ये अवलोकनार्थ आणून मंजुरी घ्यायची असा कारभार सुरू आहे. या खर्चाला ऑडिटमध्ये हरकती आल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील असा ठराव करा, अशी सर्वांनी भूमिका घेतली. 

सभापती आवटी यांनी, प्रशासन कोरोनातून शहराला वाचविण्यासाठी काम करीत आहे. त्याला पाठबळ दिलेच पाहिजे असे मत मांडल्यावर हे विषय मंजूर करण्यात आले. शहरात पाईपलाईनद्वारे गॅसपुरवठा केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका क्षेत्रात खुदाई करण्याचे काम एक कंपनीला काम दिले आहे. त्याचे एक कोटी 39 लाख रुपये भरून मंजुरी देण्याचा विषय सभेसमोर होता. भाजपचे नगरसेवक लक्ष्मण नवलाई यांनी, रस्ते दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत. त्यातच आता गॅस पाईपलाईनसाठी खुदाई होणार आहे. त्याचे पैसे भरून घेताना किती किलोमीटर खुदाई होणार याची मोजदाद करा. त्यात गोलमाल नको, असा सूचक इशारा दिला. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार