कामेरी (जि. सांगली) : राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी सेवकसंच मान्यतेचे सध्याचे निकष बदलून नवीन धोरण शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेत. या धोरणामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे अस्तित्वच धोक्‍यात येणार आहे.

प्रस्तावित धोरणामुळे गरीब व बहुजनांच्या पाल्याच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार आहे. शिक्षण आयुक्तांचे प्रस्तावित संचमान्यता धोरण म्हणजे "विद्यार्थी वाढवा- शिक्षकांना कमी करा' अशा प्रकारचे आहे. ते पत्र तातडीने रद्द करा, अशी मागणी पुढे आली आहे. 

विनाअनुदानित, अंशतः विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यां व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे असंख्य गंभीर प्रश्न शासन दरबारी 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अघोषित शाळा, घोषित शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. शिक्षकांनी न्याय मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने केलीत. वीस टक्के, चाळीस टक्के अनुदान देणे, वाढीव टप्पा देणे अशा विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असताना "विद्यार्थी वाढवा-अन्यथा शाळा बंद करा' हा शाळांचे अस्तित्व संपवण्याच्या छुप्या वाटेवर नेणारा डाव आहे, अशी टीका होत आहे. 

शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या संचमान्यता धोरणांच्या शिफारस पत्रातील मजकूर व अटी पाहिल्यास, दोनशेपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद होणार. त्या शाळेतील शिक्षकांची पदे कमी होणार. पंचवीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार. तेथील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत सरासरी उपस्थिती झाल्यास अनुदान बंद करणे किंवा कपात करण्याची तरतूद होती. 

प्रस्तावित संचमान्यता धोरणांच्या निकषांत प्रत्येक वर्गाची सरासरी पटसंख्या खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील -15, खासगी अनुदानित प्राथमिकसह उच्च प्राथमिक वर्ग असणा-या शाळेत -20, व खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेतील-25, यापेक्षा कमी असल्यास व अनुक्रमे 1, 3, 5 कि. मी. परिसरात संबंधित प्रकारची शाळा असल्यास शिक्षकांचे समायोजन परिसरातील शाळेत करण्याची तरतूद आहे. हे निकष प्रस्तावित करतांना फक्त खासगी अनुदानित प्राथमिक व खासगी माध्यमिक शाळांतील पटसंख्येचाच विचार केलेला दिसतो. 

पत्र तातडीने रद्द करावे

शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने 13 जुलै 2020 रोजी सेवक संचमान्यतेबाबत प्रस्तावित केलेले पत्र हे पुरोगामी महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्थेला धक्का देणारे आहे. त्या पत्रातील एकही मुद्दा अभ्यासपूर्ण नाही. एकाही शाळेतील वस्तुस्थितीला धरून नाही. शिक्षणक्षेत्रातील विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यरत संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ते पत्र तातडीने रद्द करावे अशी लेखी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

- दत्तात्रय सावंत, शिक्षक आमदार. 

संपादन : युवराज यादव