सोलापूर ः नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया बंद होणर आहे. त्याचबरोबर शालेय कामकाजाच्या वेळेत शिक्षकांना अध्यापनकार्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये याची काळजी घेतली जाणार आहे. रजा मंजूर नसताना शिक्षक शाळेत गैरहजर राहिल्यास विद्यार्थ्याच्या नुकसानीस त्याला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा...या मावशीच्या दहशतीने स्मार्ट सोलापूरकर त्रस्त

कडक व नियमबद्ध पद्धतीने होणार नियुक्ती 
सर्व शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती "सर्वसमावेशक शिक्षक आवश्‍यकता नियोजन' यावर कडक व नियमबद्ध पद्धतीने केली जाणार आहे. या निवडीत स्थानिक शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यातील पहिली पायरी म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही आहे. त्यानंतर शिक्षकाची मुलाखत घेतली जाईल. केवळ मुलाखतीवरच काम चालणार नाही तर संबंधित शिक्षकाला अध्यापनाचे प्रात्यक्षिकही सादर करावे लागेल. शिक्षकांची नेमणूक जिल्हास्तरावरून करण्यात येईल. शिक्षकांच्या सेवेची कालमर्यादा निश्‍चित असेल. तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून नियमाप्रमाणे त्यांच्या बदल्या केल्या जातील. 

हेही वाचा...पालकांच्या मजुरीवरच सावित्रीच्या लेकींची भिस्त

पुरविणार पायाभूत सुविधा व साहित्य 
शिक्षकांना ग्रामीण भागात शिकविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना आर्थिक व अन्य पद्धतीचे लाभ दिले जातील. शिक्षकांचे काम सुलभ व्हावे यासाठी विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरासोबतच पुरेशा पायाभूत सुविधा व अध्ययन साहित्य त्यांना पुरविण्यात येणार आहे. प्रत्येक शाळेचे मुख्याध्यापक शालेय विकास व शालेय संस्कृती निर्माण करण्यास जबाबदार असतील. ही संस्कृती शाळेत रुजावी यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीला समजावून सांगितले जाईल. शालेय शिक्षणातील सर्व विद्यार्थ्यांना व्यासंगी, उच्चशिक्षित, व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित शिक्षकांकडून शिकविले जाईल याकडे विशेष लक्ष नव्या शैक्षणिक धोरणात दिले जाणार आहे. 

हेही वाचा...जळगावला येणारे विमान पोचले अहमदाबादला

नियुक्तीनंतर लगेच वेतनश्रेणी 
शिक्षण सेवक म्हणून शिक्षकांची नियुक्ती 2003 पासून राज्यात सुरु झाली. पहिली तीन वर्षे केवळ तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना काम करावे लागले. त्यानंतर त्यांना नियमित शिक्षकाप्रमाणे वेतन मिळवण्यासाठी प्रसंगी संघर्षही करावा लागला. संघर्षांती त्या शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी मिळण्यास सुरुवात झाली. पण आता नव्या कायद्यानुसार ही प्रक्रियाच बंद होणार असल्याने नव्याने नियुक्ती होणाऱ्या शिक्षकांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला आहे.