सांगली : जिल्हा बॅंकेकडे कर्ज मागणाऱ्या ग्राहकांची संपूर्ण माहिती एका "क्‍लिक' वर बॅंकेच्या अधिकाऱ्याना पहायला मिळते. जिल्हा बॅंकेने ही प्रणाली अमलात आणण्यासाठी "स्कायमेट' या आंतरराष्ट्रीय कंपनीबरोबर करार केला आहे.

जिल्हा बॅंकेकडून विकास सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज दिले जाते. तसेच प्रक्रिया उद्योग, घरबांधणी, साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांनाही पतपुरवठा केला जातो. परंतु अनेकवेळा कर्ज प्रकरण करताना ग्राहकांकडून चुकीची माहिती दिली जाते. बऱ्याचदा प्रत्यक्ष पीक पाहणी करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यास थोडा विलंब होतो. कर्ज मंजुरीतील विलंबाबाबत जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रारी केल्या जातात. 

काही कर्जदारांचे बॅंकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील संस्थेत मोठे कर्ज असते. हे कर्ज थकीत असल्याने नवीन कर्जासाठी जिल्हा बॅंकेकडे येतो. बॅंकेला याची माहिती मिळवणे सहज शक्‍य नसते. चुकीच्या कर्जदारांना कर्जवाटप केल्यामुळे थकबाकीला सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पीक पाहणी करून यादी मंजूर केल्यानंतर संस्थेकडून ती कमी क्षेत्राची झाली आहे, अशाही तक्रारी येत आहेत. 

जिल्हा बॅंक प्रशासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून वेळेत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी, पीक पाहणी परिपूर्ण होण्यासाठी, चुकीचा कर्ज पुरवठा होऊ नये यासाठी काही बदल केले आहेत. कर्जदाराची माहिती एका क्‍लिकवर मिळावी यासाठी "स्कायमेट वेदर सर्विसेस प्रा.लि.' या कंपनीशी करार केला आहे. 

कंपनी राज्यात पीक विमा सर्व्हेचे काम करते. त्यांच्याकडे सर्व शेतकऱ्यांचा डाटा आहे. त्यामुळे कर्ज मागणी करण्यास येणाऱ्या ग्राहकांची क्षेत्राची संपूर्ण माहिती मिळते. तसेच इतर बॅंकेकडून कर्ज घेतले असल्यास माहिती मिळते. मागील 3 वर्षांच्या व सध्याच्या पिकांची माहिती उपलब्ध होते. 

कंपनीचे सॉफ्टवेअर शासनाच्या महसूल रेकॉर्डशी संलग्न असल्यामुळे शेतकऱ्यांने त्याच्या जमिनीची विक्री केली असल्यास त्या क्षेत्रावर कर्ज वाटप होत नाही. तसेच बॅंकेमार्फत द्राक्ष व डाळिंब बाग उभारणी, विहीर खोदाई, घर, गोठा बांधकामासाठी कर्ज वाटप केले जाते. त्याचे विनियोग योग्य केला आहे किंवा नाही याची पाहणी या संगणकप्रणालीमुळे करता येणार आहे. 

संपादन : युवराज यादव