सोलापूर : राज्यातील विविध विभागांतील 18 लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. आरोग्य विभागाने वित्त विभागाला तसा प्रस्ताव दिला असून त्यामध्ये 30 आकस्मित आजार आणि सात गंभीर आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. कॅबिनेट बैठकीत हा विषय प्राधान्याने घेतला जाणार असून नववर्षात शासकीय कर्मचाऱ्यांना विमा कंपनीच्या माध्यमातून दर्जेदार उपचार मिळणार आहेत. 

हेही आवश्‍य वाचाच...जयंत पाटलांनी घेतली जिल्हा परिषदेच्या पराभवाची माहिती 

राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना तीन लाखांवरील मेडिकल बिल देण्यासाठी राज्यस्तरावर वाजवी समिती कार्यरत आहे. 2016 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी सुमारे 640 कोटींचे मेडिकल बिल वितरित केले जाते. औषधांच्या खर्चाच्या तुलनेत सेवेचा खर्च अधिक दाखविण्यात आल्याने त्यावर वाजवी समितीद्वारे निर्णय होतो. या कटकटीतून आता कायमस्वरूपी सुटका होणार असून राजीव गांधी आरोग्य विमा योजनेंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांना नववर्षात विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय प्राधान्याने घेण्यात आला असून त्यावर निर्णय होणार आहे. मेडिकल बिल मंजुरीसाठी लागणाऱ्या विलंबाला बहुतेक कर्मचारी, अधिकारी कंटाळले आहेत. मेडिकल बिल मंजूर करून घेताना आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर विमा कंपनीसमवेत सामंजस्य करार करून कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. कशाप्रकारे विमा संरक्षण दिले जाऊ शकते याचा ड्राफ्ट आरोग्य विभागातर्फे वित्त विभागाला सादर केल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. 

हेही महत्त्वाचे आहे...खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल 

राज्याची स्थिती 
शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 
18.16 लाख 
विम्याची अंदाजित रक्‍कम 
950 कोटी 
वितरित होणारे मेडिकल बिल 
640 कोटी 

हेही आवश्‍य वाचाच...खरचं का...तानाजी सावंत यांच्या मंत्रिपदासाठी पदाधिकारी देणार राजीनामे 

विमा संरक्षणाचा वित्त विभागाला दिला प्रस्ताव 
शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील सुमारे 18 लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागातर्फे वित्त विभागाला सादर केला आहे. त्यामध्ये पूर्वीच्या 27 आकस्मित आजार व पाच गंभीर आजारांसह नव्या दहा हजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. 
- डॉ. उल्हास मारुळकर, उपसंचालक, आरोग्य