सोलापूर : यंदा राज्यात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळावा म्हणून सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी राज्य सरकार 32 रुपये दराने एकूण उत्पादनातील 25 टक्‍के साखर (बफर स्टॉक) खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याच्या भावना जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी व्यक्‍त केल्या आहेत. 

खुल्या बाजारात साखरेचे दर दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने राज्य सहकारी बॅंकेने 26 एप्रिलला पाचव्यांदा साखरेचे मूल्यांकन कमी केले. तत्पूर्वी 31 मार्च रोजी 3100 रुपये, 3 एप्रिलला 2990 रुपये, 10 एप्रिल रोजी 2800 रुपये, 17 एप्रिलला 2700 रुपये आणि आता 26 एप्रिल रोजी 2575 रुपये मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार अडचणीत सापडले असून शेतकऱ्यांना एफआरपी व त्यावरील रक्‍कम देण्यास विलंब लागत असल्याचेही कारखानदारांकडून सांगण्यात आले. 

परदेशात साखर निर्यातीसाठी प्रतिक्‍विंटल 2050 रुपये दर आहे. परंतु, 3200 रुपये दराशिवाय साखर विक्री कारखानदारांना परवडणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रतिक्‍विंटल 1150 रुपयांचे अनुदान तत्काळ जाहीर करावे. तसेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बफर स्टॉकबाबत केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी लवकर करावी. ज्यूसपासून ईथेनॉलसाठी परवानगी द्यावी. 
उमेश परिचारक, युटोपियन शुगर 

यंदा साखरेच्या भरघोस उत्पादनाची सरकारला माहिती असतानाही पाकिस्तानमधून सुमारे पाच लाख क्‍विंटल साखर आयात केली आणि तेव्हापासून दिवसेंदिवस दर कोसळत आहेत. त्यासाठी सरकारने 50 रुपये लीटर दराने कारखान्यांकडून ईथेनॉल खरेदी करावे. निर्यातीसाठी प्रतिक्‍विंटल 1100 रुपयांचे अनुदान द्यावे. सहकारमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार कार्यवाही लवकर व्हावी. 
राजन पाटील, लोकनेते साखर कारखाना 

यंदा कारखान्यांचे गाळप चांगले झाले मात्र, साखरेचे दर स्थिर नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्‍कम देण्याची मानसिकता असतानाही ते देता येत नाहीत. सरकार जागे असूनही झोपेचे सोंग घेत आहे. सहकारमंत्र्यांनी बफर स्टॉकची घोषणा केली मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी नाही. 
धनंजय भोसले, सिध्दनाथ साखर कारखाना 

केंद्र सरकारने आता 20 लाख क्‍विंटल साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे परंतु, त्यासाठी त्वरित अनुदान जाहीर करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा, अशी सरकारची ठाम भूमिका असेल तर सहकारमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हावी. पुढील वर्षातील निर्यातीचे धोरणही आताच सरकारने ठरवावे. 
सचिन जाधव, जकराया शुगर 

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अथवा शासनाने दरवर्षी साखर उत्पादनावर अनुदान द्यावे. निर्यातीसाठी शासनाने अनुदान लवकर जाहीर करावे. जूनपासून पावसाळ्यामुळे निर्यात बंद असते. सहकारंत्र्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. 
सतीश जगताप, भीमा साखर कारखाना