सांगली - विकास आराखड्यातील महत्त्वाची आरक्षणे उठवण्यासह विविध वादग्रस्त विषयांना स्थगिती देत महापौर हारुण शिकलगार यांनी मंगळवारच्या महासभेत रस्ते, गटारे, कचरा, आरोग्य या प्रश्‍नांवर चर्चा घडवून आणली. जिल्हा सुधार समितीकडून महापालिकेची सातत्याने बदनामी होत आहे, त्याला जबाबदार प्रशासकीय त्रुटी असून त्याचे खापर नगरसेवकांवर फुटत असल्याबद्दल सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. समितीवर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याची मागणी झाली; मात्र महापौरांनी या विषयावर मोठ्या मनाने दुर्लक्ष करूया, असा उपाय शोधला. एकूणच मंगळवारची महासभा हवा-पाण्यावरील चर्चेची ठरली.

रेल्वे स्टेशनजवळील ट्रक टर्मिनसचे आरक्षण उठवणे, मिरजेतील शंभरावर एकरांचे पिवळ्या पट्ट्यात रूपांतर, मिरजेतील रस्ते नुकसानभरपाई असे काही वादग्रस्त विषय अजेंड्यावर होते. गेल्या शनिवारची ही तहकूब सभा होती. अजेंड्यावरील विषयांबाबत उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आधीच रान उठवले. त्यांची तोफ आज धडाडण्याआधीच महापौरांनी पूर्ण अभ्यासांती हे विषय पुढील महासभेसमोर आणूया असा पवित्रा घेतला. अजेंडा वाचनाआधीच सुमारे दोन तास झालेली मूलभूत नागरी सुविधांविषयीची चर्चाच महासभेचा मुख्य भाग ठरली.

रस्ते, गटारे, कचरा हे महापालिकेचे विषय. त्यावर सर्वच सदस्यांनी पोटतिडकीने मांडणी केली. प्रशासन सदस्यांच्या मागणीला कसा चुना लावतेय याबद्दल सखोल विवेचन केले. सभेच्या प्रारंभी जिल्हा सुधार समितीकडून निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवून सुरू असलेल्या हंगाम्यामुळे महापालिकेची कशी बदनामी होत आहे, यात नेमके काय तथ्य आहे हे सांगायला सुरेश आवटी यांनी भाग पाडले. त्यावर मिरजेच्या उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी कोणतेही काम बोगस नाही, अशी सुरवात करीत निविदा प्रक्रियेतील काही कामांना त्रुटी दिसल्याने स्थगिती दिली. मिरजेतील नृसिंह मंदिराजवळील कमानीच्या बांधकामाला तूर्त स्थगिती दिल्याचे सांगितले. आमदार निधीतून काही ठरविक कामे धरली असली तरी ती अद्याप न झाल्यानेच ही कामे महापालिकेकडून होत असल्याचे लक्षात आणून दिले. काही कामे मंजूर आहेत; मात्र जागेवर आधीपासूनच काही कामे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या मागणीनुसार ही कामे ठेकेदार सदस्यांच्या सांगण्यानुसार करत असतात असे सांगत श्री. आवटी यांनी हा गैरव्यवहार नव्हे असे ठासून सांगितले. तथापि एकूण किती कामे रद्द केली, स्थगित केली याबद्दल शेवटपर्यंत प्रशासनाकडून ठोस खुलासा झाला नाही. ही सर्व कामे नगरसेवकांच्या सांगण्यानुसारच झाली पाहिजेत असा आग्रह धरला. सुधार समितीकडून नगरसेवकांची बदनामी कशी होत आहे याबद्दल शेडजी मोहिते, सुरेश आवटी, संजय मेंढे, शुभांगी देवमाने, धनपाल खोत अशा अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले. प्रशासन याचा खुलासा का करीत नाही, संबंधितांवर शे-दोनशे कोटींचे दावे दाखल करा, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला. गौतम पवार यांनी मागणीवर पाणीच टाकले. चळवळींचा आवाज दाबून टाकणे योग्य नव्हे. त्यांच्याकडून होत असलेल्या आरोपांना आपण सुप्रशासनातून उत्तर दिले पाहिजे, असा पवित्रा घेतला. प्रशासनातील त्रुटी दूर करा असा आग्रह त्यांनी धरला. हाच आग्रह त्यांनी अन्य सर्व प्रश्‍नांबाबत धरला. महापौरांनीही सुधार समिती अज्ञानातून "डल्ला मारणे' वगैरे शब्दप्रयोग करीत आहे हे चुकीचे आहे; मात्र आपण त्यांना मोठ्या मनाने माफ करूया, असा अंतिम आदेश या चर्चेवर त्यांनी दिला.

एकच काम दुबार होत असल्याचा आरोप आमदार निधी आणि महापालिका निधीतून ही कामे धरल्याच्या प्रशासकीय त्रुटीमुळे होत असून त्यावर आमदार निधीसाठी पुढील सहा महिन्यांची तारीख टाकून एनओसी द्यायचा निर्णय घेतला. या काळात ते काम त्यांच्याकडून न झाल्यास आपोआपच हे काम महापालिकेकडून करावे अशी मागणी पुढे आली. किशोर जामदार, संतोष पाटील, प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी ही मागणी लावून धरली. युवराज बावडेकर यांनी आमदारांना विकासकामे करण्यापासून रोखू नका असा पवित्रा घेतला मात्र त्यांना पालिकेची भूमिका समजून सांगितल्यानंतर त्यांनी माघार घेतली. संगीता खोत, युवराज गायकवाड, प्रियंका बंडगर, पद्मिनी जाधव, राजू गवळी, मृणाल पाटील, प्रशांत मजलेकर, जगन्नाथ ठोकळे, प्रशांत पाटील, गजानन मगदूम अशा सर्वच सर्वच सदस्यांनी भागातील समस्यांचा पाढा वाचला. त्यानंतर महापौरांनी उद्या चार वाजता पाणी टंचाईवर तर गुरुवारी आरोग्याच्या समस्यांवर विशेष बैठका घ्यायचा निर्णय घेतला.

महत्त्वाचे निर्णय आमदार निधीतून कामांसाठी 6 महिन्यांचीच "एनओसी'

• 23 कोटींच्या मुख्य रस्ते कामांना सुरवात करणार
• कामचुकार प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची बोळवण होणार
• वर्षभरातील मंजुरी दिलेली नव्वद कोटींच्या कामांसाठी परिपत्रक काढणार
• पाणीटंचाईसाठी बुधवारी तर आरोग्य प्रश्‍नांसाठी गुरुवारी विशेष बैठक

आयुक्तांनी हुकूमशहा व्हावे
किशोर जामदार यांनी आयुक्तांनी हुकुमशहाच व्हावे असा सल्ला दिला. महसूलप्रमाणे बैठका घेत न बसता आदेश देऊन रिकामे व्हावे. कामचुकारांना घराकडे पाठवा असे सांगताना प्रशासनावरील त्यांचा धाक संपल्याचे निरिक्षण नोंदवले. धनपाल खोत म्हणाले,"" पाणी पुरवठाचे अभियंता सागरे तोंडावर बदली करा असे बिनदिक्कत सांगत आहेत. हे लाजिरवाणे असल्याचे नमूद केले.''