कऱ्हाड : महापालिका, पालिका व ग्रामपंचायत स्तरावर कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिकस्थळांचे बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी गृह खात्याचा ना हरकत दाखल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. सर्वत्र निर्णय लागू आहे, त्यामुळे महापिलाका, पालिका व ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारितील धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाला आता येथून पुढे तो नियम सक्तीचा म्हणून लागू करण्यात आला आहे. राज्यभरात धार्मिक स्थळांच्या वाढत्या अनाधिकृत बांधकामावर आळा बसावा, यासाठी शासनाने पाऊल उचलले आहे. 

धार्मिक स्थळांच्या अवैध बांधकामाचा मुद्दा राज्यात महत्वाचा ठरतो आहे. त्यामुळे शासनाने त्याबाबत ना-हकरतचा निर्णय घेतला आहे. वास्तिवक 2009 पासून शासन यावर ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुरवातीला काही निर्णय घेण्यात आले. मात्र त्यात त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यात सुधारणा करून तो निर्णय सक्तीचा निर्णय म्हणून शासनाने जाहीर केला आहे. कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही धार्मिकस्थळांचे बांधकाम करायचे असल्यास त्याला गृह खात्याचा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती केली आहे. महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांनी, पालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रात जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी तो आराखडा नगरविकास विभागास पाठवणे बंधनकारक केले आहे.

धार्मिक स्थळांचे नविन बांधकाम, वाढीव बांधकाम अथवा पुर्नबांधणीचा प्रस्ताव असल्यास त्याला प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी तो नगरविकास विभागाकडे पाठवणे गरजेचे आहे, असेही शासनाने निर्देश दिले आहेत. नगरविकास व वन विभागाने तो प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तो परिपूर्ण असला तरी कायदा, सुव्यवस्थेसह रहदारीच्या अनुशंगाने त्यावर विचार होणार आहे. त्याच अनुशंगाने नगरविकास विभागाने अनौपचारिक संदर्भाद्वारे त्याच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गृह विभागाकडे मागणी करायची आहे. गृह संबधित पोलिस महासंचालक, आयुक्त व अधिक्षक यांच्याकडून ना-हरकतसाठी अभिप्राय मागून घेईल. त्यात कायदा व सुव्यवस्थेबाबत विवेचन अशेल त्याशिवाय त्या बांधकामामुळे रहदारीस किंवा सामान्य लोकांना त्रास काही होणार नाही, याचाही विचार केला जाईल. त्या संबधित पोलिसांचा अहवाल प्रप्त झाल्यानंतरच गृह विभाग त्याबाबतचा निर्णय नगर विकास खात्याला कळवणार आहे. गृह विभागाचा अभिप्राय प्राप्त होत नाही. तोपर्यंत कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास परवानगी देवू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यात नविन बांधकाम, वाढीव बांधकाम, दुरूस्ती, पुर्नबांधणी या सगळ्याचा समावेश आहे. 

अशी राहिल, पद्धत...

धार्मिक स्थळांचे नविन, वाढीव बांधकाम अथवा पुर्नबांधणीचा प्रस्तावाला नियम लागू 
बांधकामास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीपूर्वी नगरविकास विभागाकडे पाठवणे सक्तीचे 
नगरविकास विभागाने त्या प्रस्ताववर गृह विभागाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करावी
गृह विभागाबाबत पोलिसांचा अभियप्राय घेवून ना-हरकतचा निर्णय घेणे बंधनकारक 
गृह विभागाचा ना हरकत येत नाही, तोपर्यंत कोणतीच परवानगी न देण्याचेही शासनाचे निर्देश