सांगली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी घटकांचा विरोध नाही, पण मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याने इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) भयभीत झाला आहे. सरकारच्या धोरणांविरुद्ध ओबीसींमध्ये उद्रेक आहे. म्हणून ओबीसी आरक्षण बचावसाठी सर्व जाती-जमाती, धर्माच्या ओबीसीतील घटकांचा 27 फेब्रुवारीला सांगलीत महामेळावा होणार आहे. याद्वारे सरकारला ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिला. 

सांगलीतील स्टेशन चौक किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम येथे हा महामेळावा होणार आहे. याबाबत आज मार्केट यार्ड हॉलमध्ये ओबीसी समाजातील प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर माजी आमदार शेंडगे यांनी पत्रकार बैठकीत मेळाव्याची माहिती दिली. मेळाव्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील ओबीसी घटकातील मंत्री व आमदार, खासदारांनाही निमंत्रित करणार आहे. या महामेळाव्यासाठी एक लाख ओबीसी बांधव येतील, असा दावा त्यांनी केला. 

शेंडगे म्हणाले, ""मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा विषय होता. त्यासाठी ओबीसीसह सर्व जाती-धर्मांनी मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून पाठिंबा दिला, मात्र तमिळनाडूने एससीव्हीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले, तसे महाराष्ट्र सरकारने दिले नाही. त्यात उणिवा ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे आता 52 टक्के ओबीसी आरक्षणामधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून सुरू आहे. यासाठी नेते बाळासाहेब चराटे यांनी याचिकाही दाखल केली आहे.

मंत्रिमंडळातील काहीजणांकडून ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबावतंत्र सुरू केले आहे. यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण करण्याचे राजकारण सुरू आहे; पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही,'' असे जाहीर केले आहे. 

लिंगायत धर्मजागृती अभियानाचे समन्वयक प्रदीप वाले म्हणाले, ""लिंगायत समाजाला ओबीसी आरक्षण दिले आहे, परंतु अंमलबजावणी नाही. मागण्याही मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही ताकदीने महामोर्चात उतरू.'' ओबीसी समाजाचे नेते अरुण खरमाटे म्हणाले, ""सरकारने मराठा समाजाचा प्रश्न भिजत घोंगडे ठेवून 13 टक्के आरक्षणासाठी 87 टक्के लोकांच्या भरती अडवल्या आहेत.'' यावेळी बाळासाहेब गुरव, सुनील गुरव, हरिदास लेंगरे, नाभिक समाजाचे नेते शशिकांत गायकवाड, पुंडलिक दुधाळ, लक्ष्मण हाके आदी उपस्थित होते. 

अहवाल जाहीर करा 
श्री. शेंडगे म्हणाले, ""ज्या गायकवाड समितीने मराठा समाज समाजाचा अहवाल तयार केला आहे; त्यामध्ये आरक्षणाबाबत काय शिफारस केली ते सरकारने एकदिवसीय विशेष अधिवेशन घेऊन जाहीर करावे. त्यावर खुली चर्चा होऊ द्या. मग, दूध का दूध, पानी का पानी होईल.'' 

संपादन : युवराज यादव