सोलापूर - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीत झालेल्या जुनी पेन्शनच्या मागणीच्या आंदोलनाला सामोरे गेले. त्यामुळेच त्यांनी नुकतीच दिल्ली विधानसभेत जुनी पेन्शन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाला मंजुरी देणारे केजरीवाल हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधिमंडळात जुनी पेन्शनचे विधेयक कधी मांडतात, याकडे राज्यातील पाच लाख कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2004 व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. त्याविरोधात गेल्या पाच वर्षापासून "राष्ट्रीय पेन्शन बहाली आंदोलन' देशभरात सुरू आहे. राज्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन संघर्ष करत असल्याचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष नवनाथ धांडोरे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करून याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचेही विधिमंडळात सांगितल्याचे श्री. धांडोरे यांनी सांगितले. 

संघटनेने दोन ऑक्‍टोबरला संघटनेने मुंबईत आत्मक्‍लेष आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलनाची दखल घेऊन अर्थ सचिवांना संघटनेसोबत बैठक लावून सविस्तर म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार 16 नोव्हेंबरला अर्थ सचिवांशी चर्चा करून जुनी पेन्शन मागणीचा ड्राफ्ट सादर केला आहे. तो मुख्यमंत्री विधिमंडळासमोर ठेवणार असल्याची माहिती राज्य उपाध्यक्ष बाबासाहेब दराडे यांनी दिली. 
यावेळी दिगंबर तोडकरी, सरचिटणीस रामराव शिंदे, साईनाथ देवकर, आशिष चव्हाण, संजय ननवरे, सादिक मुजावर, कमलाकर दावणे, मंजुनाथ भतगुणकी, बाळासाहेब चव्हाण, साईनाथ नाईनवाड, अमोल शिंदे, अरुण चौगुले, संजय पवार, स्वाती चोपडे, महेश कसबे, राजेंद्र कांबळे, राजेंद्र सूर्यवंशी, दीपक वडवेराव, अभिजित चवरे उपस्थित होते. 

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत जुनी पेन्शन विधेयक मंजूर केल्याने देशातील 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आशेचा किरण मिळाला आहे. राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न बघता जुनी पेन्शन विधेयक सभागृहात ठेवावे. 
नवनाथ धांडोरे, जिल्हाध्यक्ष, सोलापूर.